काठमाडाैँ - नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले महासंघले सरकारसँग गरेको सहमतिमा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को माग सुनुवाई नभएको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएकाे बताएका छन्। ईडियु सवाल डट कमले सुरु गरेकाे पाेडकास्टमा बोल्दै तिवारीले सरकार र महासंघले परिषद्को मागलाई गम्भिरता पूर्वक नलिएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएकाे बताएका हुन्।
उनले सरकार र महासंघले विद्यालय कर्मचारी परिषद्को मागमुद्दालाई बेवास्ता गरेको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। उनले भने, 'शिक्षक महासंघ जस्तो गरिमामय संस्थाले आफ्नो भूमिकालाई गम्भिरतापूर्वक हिसाबले मनन गरि निर्णय लिन जरुरी थियो। विद्यालय कर्मचारीकाे विरामी बिदा सुनिस्चित नहुँनु अन्यायको विषय हो। यस्ता थुप्रै विषय छन् जुन कुराहरुमा महासंघको भूमिका विचल्लित देखिएको छ। त्यसकारण हामी जेष्ठ २१ गतेबाट हातमा कालोपट्टि बाँधेर आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौँ। तर अस्तिकाे जस्ताे स्थितिसम्म पुग्न हामीलाई बाध्य नपारियाेस्। सधैँ आन्दोलनले मात्र मुलुक बन्दैन।'
तिवारीले महासंघका अध्ययक्ष लगाएतका समुहले जानकारी नदिई निर्णय लिएको बताएका छन्। 'अघिल्लो दिन आन्दोलनको स्वस्प परिवर्तन गर्ने छलफल भएको थियो। भोलिपल्ट सहमति भएछ। २९ दिनसम्म आन्दोलन गरेर यति छिटो तत्काल सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने कारण के थियो ? १० दिन लम्बाईदिएको भए हुन्थ्यो। शिक्षक कर्मचारीहरु अझै १ महिना सडकमा बस्न तयार हुनुहुन्यो। त्यति गरेको भए ऐन पनि आउथ्यो। यति सहमति मात्रको लागी यत्रो शिक्षक कर्मचारीलाई दुख दिई किन सडकमा ल्याउनुपथ्र्याे। यति सहमति मात्र त यो भन्दा पहिला पनि धेरै पटक भएको होईन र ? याे ऐन जारी कहिले भएर शिक्षक कर्मचारीले कहिले अनुभुति गर्न पाउने ? यत्रो दिन सडकमा बसेर दुःख बाहेक तत्काल के पाए ?' उनले भने।
उनले कर्मचारीतन्त्र समुहले विद्यार्थी कर्मचारीलाई कुन कानुनले चिन्छ भन्ने गैरकानुनी मुलक प्रश्न गरेको कुरा बताउँदै भने, 'पोसाक कस्ले पाउँछ? अनुदान खाने कर्मचारी भएसी सरकार र कानुनले चिनेको होईन? कानुनले नै थोरै धेरै पैसा देउ भनेर यत्रो समय देखी दिईरहनु भएको हैन र ? अनि अहिले तलब वृद्धि गर्न मिल्दैन भन्न कुन कानुनले मिल्छ ?'
विद्यालय कर्मचारीलाई प्रर्याप्त सेवासुविधा प्रदान गर्न नेपाल सरकार अन्कनाउनु भनेको गैरजिम्मेवारी भएकाे तिवारीकाे भनाइ रहेकाे छ। उनले सबै राजनितिक दलले बोलेका घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने भनेर गरेको निर्णय कहिले लागू हुने भनि प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले शिक्षा क्षेत्र वा विशेष गरि सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गरे एकदिन अवश्य प्रतिफल आउने भएकाेले लगानी गर्नआग्रह समेत गरे।
उनले आफ्नो नेतृत्वको अन्तरकाललाई स्मरण गर्दे नेतृत्व बहन गर्दे गर्दा धेरै कुरा गुमाएता पनि लामो संघर्षले विद्यालय परिषद्लाई देशव्यापी रुपमा पहिचान गर्न पाउँदा गर्ब महसुस हुने बताए। उनि भन्छन्, 'कमाई हुने ठाँउ छोडेर यो नेतृत्व बहनले धेरै कुरा गुमाएको छु। बाबालाई केही समय अगाडी गुमाईसकेको थिए। अहिले ८२ बर्ष आमा बिरामी भएर थला पर्नुभएको छ। यता आन्दोलनको घोषणा भैसकेको छ फ्याट्ट छोडेर हिड्न मिल्दैँन। नेतृव्व बहनले मैले धेरै कुरा घुमाएता पनि थोरै धेरै मायासँगै सन्तुष्टि पनि पाएको छु।'
तिवारीले महासंघले सरकारसँग गरेको सहमतिको कारण आफुुले गाली खानुपर्दा दुख लागेको बताएका छन्। उनले भने, 'म र हाम्रो संस्थाको हकमा हामी कतै चुकेको छैनौँ। चुकेको त महासंघ हो। विद्यालय कर्मचारीको हकमा महासंघकाे नेतृत्व चुकेको हो। महासंघले दिएको धोकामा हामी पनि दुखी छौँ। त्यसको प्रतिवाद मैले त्यसको भोलिपल्ट नै गरिसकेको छु। म स्वतन्त्र भएर विद्यालय कर्मचारीको हकमा काम गर्दै आएको छु र भविष्यमा पनि गर्नेछु। अहिलेको समयमा नेतृत्वलाई गाली गर्न भन्दा पनि सर्मथको जरुरी छ।'
उनले आफ्नो नेतृत्को समयमा विद्यालय परिषद्ले फड्को मारेको ईतिहास् आफु मरेर गएपनि रहिरहने भएकोले विद्यालय कर्मचारीको हकमा जिवन्त लागिरहने बताए। तिवारीले सामुदायिक विद्यालयको विकासले मुलुकको समग्र विकासमा टेवा पनि पुग्ने बताएका छन्। उनि भन्छन्, मुलुको विकासको लागि पनि शिक्षा ऐन जारी गनुपर्छ। कानुन नै भएन भने सोच्नुस् त राजनिति के हुन्छ ? हो त्यसरी नै सोच्नुस् त? वि सं २०२८ को ऐनले शिक्षा क्षेत्र कसरी चरिरहेको छ ?'
तिवारीले संचित बिरामी बिदा, दुर्गम भत्ता लगाएतका तलब सुविद्याको विषयमा सरकार अगाडी बढेमा आन्दोलन नगर्ने बताँउदै यदि सम्बोधन नभए सभ्य तरिकाको आन्दोलन नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
बाँकी पूरा भिडियाे edusawal.com काे youtube मा गएर podcast हेर्न सक्नुहुनेछ।
