काठमाडौँ - माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले शिक्षकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न माग गरेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति गर्दा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने सहमति भएपछि क्रान्तिकारीले सबै खुला गर्नुपर्ने माग राखेको हो।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो शिक्षालय राजनीतिक भागवण्डाको अखडा बन्नु हुँदैन। शिक्षकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनु पर्दछ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान पूर्ण रुपले हटाउनु आवस्यक छ, साथै विद्यालयहरु समायोजन नभई स्थानान्तरण गर्नुपर्दछ।’
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सम्बन्धीको मर्म अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउन क्रान्तिकारीले माग गरेको छ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्न पनि क्रान्तिकारीले माग गरेको छ। ‘देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अहिले पनि विभिन्न बाहनामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सक्रिय बनाउन खोज्नु संघीयताको भावना विपरीत छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुनु पर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
शिक्षामा निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै सेवामुलक बनाउनु पर्नेमा क्रान्तिकारीले जोड दिएको छ ।‘शिक्षामा निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै सेवामुलक बनाउनु पर्नेमा उल्टो निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकलाई पाठ्यक्रम परिषद्मा लैजान खोज्नु शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरामा पनि निजीकरणको सिद्धान्तलाई प्रवेश गराउनु जस्तै हो जुन संविधानको भावना विपरीत छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
क्रान्तिकारीले १३ बुँदे माग राखेर शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास गर्ने तयारी भइरहेको छ।
ज्ञापनपत्र :
