काठमाडौँ - सत्तारूढ नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न र मेरिटको आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्न माग गर्दै देशभर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा विद्यार्थीको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको नेविसंघका सभापति दुजाङ शेर्पाले बताए। नेविसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै योग्यतामा आधारित उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आएको थियो। तर, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले आफूखुसी त्रिवि उपकुलपतिका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरेका छन्।
यसअघि उपकुलपति नियुक्त गर्न ‘उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि’ जारी गरिएको थियो। जसमा अनुसन्धान, शिक्षण अनुभव, पुस्तक प्रकाशन, योजना, सोचपत्रको मूल्याङ्कन गरी उपकुलपति प्रतिस्पर्धाको आधारमा सिफारिस र नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो। कार्यविधि लत्याएर पुनः दलिय भागबण्डाको आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै नेविसंघले आपत्ति जनाएको छ।
कार्यविधिमा रहेका छिद्रहरू सुधार गरी योग्यता, क्षमतामा आधारित खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुनुपर्ने माग नेविसंघको छ। अपारदर्शी, गैरप्राज्ञिक र स्वार्थप्रेरित अभ्यासविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न नेविसंघले मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
त्यस्तै, सरकार, शिक्षक महासङ्घ तथा आन्दोलनरत पक्षबीच असार १५ भित्रै विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० जारी गर्ने लिखित सहमति भए पनि ऐन नआउनु अत्यन्त खेदजनक र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको नेविसंघले आरोप लगाएको छ। शिक्षा विधेयक सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा जस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारको उदासीनता गम्भीर चिन्ताको विषय हो।’ संकलित हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाइने सभापति शेर्पाले बताए।
