काठमाडौँ - विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्ने चर्चा भइरहदा विवादकाबीच छलफलको पक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन। सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति अनुसार विधेयक यस अघि असार १५ भित्रै जारी हुनुपर्नेमा सरोकारवाला र सांसदहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा विद्यालय शिक्षा ऐनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। समिति सभापतिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएपनि संसदीय समितिको कार्यसूचिमा नै परेन।
मंगलबार समितिको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। बैठक सकिनेबेलामा सदस्यहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे सभापतिसँग प्रश्न गरेका थिए। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विधेयक ल्याउन अलमल गरेर टार्न खोजेमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। उनले इडियूसवालसंगको सम्वादमा जस्तोसुकै प्रतिकूलता आईपरे पनि शिक्षकहरु आफ्नो हक प्राप्त गर्न संघर्षमा उत्रने र अधिकार प्राप्त गरेरै छाड्ने बताएका थिए।
महासंघले यही साउन २१ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्न अल्टिमेटम नै दिएको छ।
समितिका सदस्य तथा प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रकी नेता रेखा शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनमा अलमल गरेर सरकारले नै शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिरहेको टिप्पणी गरेकी छन्। उनले जतिसक्दो चाँडो विधेयक संसदमा लगेर ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्।
समितिका सदस्यहरु डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी, विद्या भट्टराई र सुमिना श्रेष्ठले पनि विधेयक ल्याउन गरिएको अलमलप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै यसले देशभर नकारात्मक सन्देश गैरहेको भनेर चिन्ता प्रकट गरेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूको अधिकांश माग पुरा भएको तर शिक्षा मन्त्रालयकै आग्रहका कारण विधेयक पारित प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताएकी छन्। पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी श्रेष्ठले शिक्षकहरूसँग भएकै सहमतिका आधारमा विधेयकमा अधिकांश विषय समावेश भएको भन्दै अव पनि शिक्षकहरूले थप मागका लागि आन्दोलन गर्न आवश्यक नभएको बताएकी छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंग्याउन सरकारको आलटालपछि नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेको अवस्थामा आवद्ध संघ, संस्थाबीच छलफलमा जुटेको छ। महासंघले आन्तरिक छलफल गरी यथाशीघ्र पहिले गरिएको सहमतिअनुसार विधेयक जारी गर्न माग गरिसकेको छ। त्यसो नभए फेरि आन्दोलन गर्ने र त्यो पहिलेभन्दा कडा हुने चेतावनी महासंघको छ। विधेयक पारित गर्न भइरहेको ढिलाइका विषयमा छलफल गर्न साउन ८ गते केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाएको छ।
संसदीय उपसमितिले विधेयकमाथि छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढ्नुलाई विद्यार्थी संगठनहरूले पनि संकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने जनाएका छन्।
नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का अध्यक्ष डा.सुजन कडरियाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अस्थायी शिक्षकहरूको हकमा ७५ प्रतिशत खुला र २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले अहिले विधेयकमा समेटिएको ६०/४० को व्यवस्था मान्य नहुँने भन्दै सो कुरा बताएका हुन्।
अनेरास्ववियुले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण भनिएपनि यसको भित्री तहसम्म जान नसकेका कारण निजी शिक्षाको रफ्तार बढेको विषयलाई राज्यले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने जनाएको छ।
यता समितिका सभापति थापाले विधेयक समितिका कारण रोकिएको नभइ शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय माग गरेपछि अलमल भएको बताउँदै आएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ मा ठूला आन्दोलन मार्फत ऐन जारी गर्न दबाब दिदैँ आएको छ। विशेषगरी २०८१–०८२ को २९ दिने आन्दोलनले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य माग उठाएको थियो। यसैको परिणामस्वरुप २०८२ बैशाख १७ गते सरकार र महासंघबीच ऐन जारी गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो।
असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धतामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति र सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, उक्त प्रतिबद्धता अनुसार हालसम्म विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश नभई समितिमा नै अड्किएका कारण आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले अस्थायी शिक्षक र राहत शिक्षकको स्थायित्वको प्रक्रिया, बढुवा, ट्रेड युनियन अधिकार, सरुवा, कर्मचारी व्यवस्थापन, ईसीडि शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान लगायतका विषयमा सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
