काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय गरेपछि १० वटा विद्यार्थी संगठनले त्यसको विरोध गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले उक्त निर्णय विद्यार्थी अधिकार, लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा न्यायालयको आदेशविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिवि प्रशासनलाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकार, अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ – आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा न्यायालयको अवज्ञा गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस्। विद्यार्थी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप, न्यायालयको अवहेलना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको प्रहार कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन।
विद्यार्थी संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख २८ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको समेत अवहेलना भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्देशन न्यायिक मर्यादा, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो।
यसअघि त्रिविको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै सरकारको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र त्यसपछि ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व संयन्त्र विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। यही निर्णयको विरोध गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
