काठमाडौं : पटक पटक बिथोलिँदै आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रतिनिधिसभामा पठाउने अन्तिम चरणमा रहे पनि फेरि विवादले थन्किएको छ। विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको थियो। उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले समिति सभापति अम्बरबहादुर थापालाई गत जेठ पहिलो साता सो विधेयक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।
समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई विस्तृत अध्ययनपछि दफावार छलफल सकाएर समय सीमामा रहेर सोमबार अन्तिम तयारी गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न बिहानदेखि बैठक बसेको थियो। विधेयकमा उल्लेख सबै बुँदामा सहमति जुटे पनि पदपूर्तिबारे ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रस्तावमाथि सहमति नजुटेपछि स्थगित भएको सभापति अम्बरबहादुर थापा बताउँछन् ।
उनका अनुसार जसरी पनि टुंगो लगाउने भन्दाभन्दै आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा प्रस्तावमाथि शिक्षक महासंघहरू नमानेकाले स्थगित गर्नुपर्यो। किनभने बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि महासंघका प्रतिनिधिहरू सभाबाट बाहिरिएका थिए। उनी भन्छन्, ‘सोमबारको बैठकबाट जसरी पनि टुंग्याउने भनेका थियौँ। तर, कांग्रेस उनीहरूको पक्षमा रहेकाले बाध्य भएर स्थगित गर्नुपर्यो। अब ३ - ४ दिनपछि फेरि बैठक बस्ने छ।’
सभापति थापा भने विधेयकमा पदपूर्तिबारे ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रस्तावलाई हुबहु लैजाने अडान राख्छन्। ‘हामीले सहमति जुटाएर आउनुस् भनेका छौँ। उनीहरूले मानेन भने पनि संशोधन हुँदैन। हाम्रो तर्फबाट यो जस्ताको तस्तै पेस प्रतिनिधिसभामा पेस हुन्छ। समितिले दायाँबाँया गर्दैन,’ उनले भने ।
सोही विषयमा विवाद चलिरहँदा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर फर्किएसँगै बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव गरका थिए। यद्यपि उनको प्रस्तावमा सहभागी अन्य सांसदहरूले विरोध गरेर जसरी पनि पास गर्ने दबाब दिएका थिए। जसमा माओवादी केन्द्रका सांसदद्वय देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, एमाले सांसद दीपा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठलगायत सांसदले जसरी पनि सोमबार नै छलफलबाट निचोड निकाल्न दबाब दिएका थिए।
गत जेठ पहिलो साता विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यतिबेला नै उक्त प्रस्तावित विधेयकको विभिन्न १५ वटा परिच्छेद, १ सय ६३ वटा दफामाथि छलफल गरिएको थियो।
यससँगै, उपसमितिले १ सय ८ बुँदाको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। जसअन्तर्गत विद्यालय शिक्षा विधेयकमा १ सय १ दफामा परिमार्जन गरिएको थियो। साथै, १३ वटा नयाँ दफा थपिएको छ भने भएका ४ दफालाई हटाइएको छ।
