काठमाडौँ – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७,१०० कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी थप गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेकाे छ। मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा लागू गर्ने गरी यसका लागि आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्रालयसँग ५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको हाे।
यससँगै शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक दरबन्दीका पदपूर्तिका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद पौडेलले आवश्यक संख्या किटान भएर आएको खण्डमा आयोगले शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने बताए।
उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत भएर शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्ने गरी संख्या निर्धारण भए पदपूर्तिको लागि विज्ञापन खुलाउने र परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा आयोग तयारी अवस्थामा नै छ।’
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई सूचना तथा प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले माध्यमिक तहमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षकको व्यवस्था गर्न बजेट विनियाेजन गरिदिन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग माग गरेका हुन्।
सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम संशोधनको काम अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा कार्यान्वयनका लागि ७ हजार १०० थप शिक्षक आवश्यक पर्ने देखिएपछि व्यवस्थापनको खाकासहित अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ।
‘कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य विषय भएपछि यसका लागि आवश्यक शिक्षक पनि स्थायी नै हुनुपर्ने अवधारणा आएको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘अब मन्त्रालयले अस्थायी, करार वा स्थायी कुन मोडलमा जाने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ।’
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले हाल कायम रहेका ७ वटा अनिवार्य विषयमा थप एक विषयका रूपमा कम्प्युटर शिक्षालाई समावेश गरी कुल ८ विषय बनाउने गरी पाठ्यक्रम संशोधनको काम गरिरहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले जानकारी दिए।
‘हालको पाठ्यक्रममा कक्षा ४ देखि १० सम्म विज्ञान तथा प्रविधि विषय अनिवार्य छ, जसमा प्रविधिका केही अंश समेटिएका छन्,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘तर, छुट्टै अनिवार्य विषय बनाउँदा ७ हजार १०० शिक्षक आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि करिब ५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमानसहितको अवधारणापत्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ।’
उनले हालकै शिक्षकलाई तालिम दिएर पढाउन संभव नहुने भएकाले अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गर्दा छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस अघि पूर्व शिक्षा सचिव दिपेन्द्र विक्रम थापाको संयोजकत्वमा गठित ‘शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन अध्ययन कार्यदल’ ले तीन महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार हाल प्राथमिक तहमा २० हजार ४६५ शिक्षक बढी छन् भने निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा क्रमशः १२ हजार ४४६ र ९ हजार ४९९ गरी कुल २१ हजार ९४५ शिक्षक अपुग छन्।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले केही नीतिगत विषयमा स्पष्ट पारिदिनुपर्ने सवाल उठेको थियो। जसमा आधारभूत तह भन्नाले बालविकासदेखि कक्षा ८ हो की कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म, पहिलेका माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक शिक्षकलाई माध्यमिक शिक्षकमा भनी समायोजन गर्नेमा नीतिगत अस्पष्टता रहेको छ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त कम भएको तथा तराई र शहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको चाप बढी भएको कारण शिक्षक/विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ। विद्यालय शिक्षाको सुधार गर्ने गरी विधेयक संसदमा टेवल भइरहेको अवस्थामा जेनजी आन्दोनका कारण संसद विघटन भएपछि प्रक्रियामा रहेको शिक्षा विधेयक निश्क्रिय भएको हो।
