काठमाडाैँ - मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको महिना दिनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गरेका छन्। पुन गत असोज ५ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
यस अवधिमा उनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी), विद्यालय तहको पाठ्यक्रम सुधार, उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी तथा स्थलगत सुधार र व्यवस्थापनबारे निर्णय गरेका छन्। मन्त्री पुनले सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेका छन्। हालसम्म सिटिइभिटीमा सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका तर सम्बन्धित निकायबाट निर्णय नभएका विषयलाई समाधान गर्नेगरी कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री पुनले जनाएका छन्।
सम्बन्धनका लागि सिटिइभिटीमा हाल ४४२ वटा निवेदन परेका छन्। अब कुनै अनियमितता नहुने गरी निष्पक्ष रूपमा सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरिएको र उक्त कार्यदललाई दुई महिनाभित्र निवेदनउपर छानबिन गरी सम्बन्धनबारे टुङ्गो लगाउन जिम्मा दिइएको छ।
यस अवधिमा विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धमा पनि थुप्रै निर्णय भएका छन्। माध्यमिक तहसम्म कम्प्युटर विषयलाई १०० पूर्णाङ्कको विषयका रूपमा थप गर्ने निर्णय पुनले गरेका छन्। दुर्गम भेगका विद्यार्थीलाई समेत कम्प्युटरमा साक्षर बनाउन शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने र लाइसेन्स व्यवस्था गरिने निर्णयसमेत मन्त्री पुनले गरेका छन्। नैतिक शिक्षा, पूर्वव्यावसायिक शिक्षा, इतिहास र संविधानका विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय पनि यही अवधिमा भएको हाे।
पुन मन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै शिक्षकको तलब रोकेको गुनासो आएको थियो। संघबाट गएको रकम स्थानीय तहले रोकेको पाइएपछि छानबिन अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै विभिन्न विद्यालयमा प्रधानाध्यापक चयन, शिक्षक सरुवालगायतलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउने गरी कार्यविधि परिमार्जन पनि मन्त्रालयले सुरु गरेको छ।
विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त राख्न समेत पुनले पहल गरेका छन्। यसका लागि कुलपतिको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने विषयमा छलफल भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। तर यसका लागि कानुनै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डा नमिल्दा खाली रहेका सिनेटरलगायतका पदमा पदपूर्ति गर्ने काम भइरहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ।
यस्तै विश्वविद्यालयहरूमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नौ महिनासम्म लाग्ने अवस्था सुधार्दै तीन महिनाभन्दा बढी ढिलासुस्ती गर्नेलाई विभागको अनुदान रोक्का गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय मन्त्रालयले लिएकाे छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमण भएका र सीमा मिचिएका जग्गाको खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यो अवधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विभाजन गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाउने पहल सुरु भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए। देशको आर्थिक विकास र नवप्रवर्तनका लागि बजेटसहितको छुट्टै र बलियो मन्त्रालय बनाउने मन्त्री पुनको उदेश्य छ।
