काठमाडौँ - विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित हुन सकेन छैन। शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अनुसार केही विषयमा दलहरूबीच कुरा नमिल्दा पास हुन नसेको मन्त्रालयले जनाएकाे छ। मन्त्रालयका अनुसार विधेयकमा यी ३ विषय मिल्न सकेकाे छैन।
अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको व्यवस्थापन
राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक, प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। जसमा शिक्षक महासंघले आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला गर्ने भनेको छ। यसमा शिक्षक महासंघले असहमति जनाएको हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बनाएको उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने सहमति गरेको छ। जसमा शिक्षक महासंघ सहमत छैन। ‘शिक्षा मन्त्रालयमा पनि ७५/२५ मा सहमति भएको हो। तर शिक्षा मन्त्रीले तोडमोड गरेर लगेको हो। हाम्रो अडान यथावत छ,’ शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्। शिक्षा समितिमा अधिकांश सदस्य ६०/४० को पक्षमा छ। नयाँ आउने शिक्षकलाई बाटो खुला गर्नुपर्ने पक्षमा समिति छ।
‘नयाँ शिक्षक चाहिँदैन भन्नु हुन्छ भने शतप्रतिशत नै ठोकौं। अन्यथा शिक्षा सुधार गर्ने हो भने शिक्षकलाई सुविधा दिने हो। तर मेरो त ६०/४० को कुरा नै होइन। स्वत: स्थायी कुन कानुनमा छ ? शिक्षक हुन नसक्नेलाई कानुनमा बोकेर किन हिँड्ने ?,’ शिक्षा समिति सभापति अम्मर बहादुर थापा प्रश्न गर्छन्।
तर समिति बैठकमा कांग्रेसले विधेयक पास गर्ने हो भने प्रतिशत उल्लख नगरी ‘तोकिए बमोजिम’ हुने भनेर जान प्रस्ताव गर्यो। कांग्रेसको तर्फबाट प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले ६०/४० मा जान नसकिने पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरे । उनको प्रस्तावमा समिति तयार भएन। र, विधेयक नै पास नहुन सकेन।
आइतबारको समितिको बैठकमा माओवादी सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भने ७५/२५ मा जान प्रस्ताव गरेका थिए। समितिमा ६०/४० मा सहमति भए पनि शिक्षक महासंघसँगको सहमति अनुसार ७५/२५ मा पुनर्विचार गर्न उनले प्रस्ताव गरेका थिए। तर शिक्षा मन्त्रालय भने समितिले सहमति जुटाएको ६०/४० कायम गर्ने पक्षमा छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन
शिक्षकको बढुवाको लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको लागि तोकिएको अंकको विषय पेचिलो बनेको छ। उपसमितिले पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्नमा औसतमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति गरेको छ। यसमा शिक्षक महासंघले विरोध जनाएको छ। ९० अंक घटाउनु पर्ने माग महासंघको छ।
‘कासमा ९० अंक आउँदैन। यसलाई घटाएर ८० सम्म ल्याउनुपर्छ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन्। कार्यसम्पादन मूल्याकंनको अंक घटाउने पक्षमा समिति तयार छैन। सहमति भएको विषयबाट पछाडि फर्किन नहुने समितिको निष्कर्ष छ। ‘कासमा ९० राखेको छ। निजामतीको ९५ प्रतिशत छ। यो विषयमा उल्टाउँदै जाने हो भने। जे सहमति भएको छ त्यो संसदको फुल हाउसमा लैजाऔं,’ शिक्षा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले भनिन्।
ईसीडीमा कार्यरत
बालविकास ईसीडीमा कार्यरतहरूलाई ‘शिक्षक’ भन्ने वा नभन्नेमा विवाद छ। शिक्षक महासंघ ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राखेर शिक्षक भन्नुपर्ने पक्षमा छ। ‘ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्छ । त्यहाँ कार्यरतको वृत्तिविकास हुनुपर्छ,’ पराजुलीले भनिन्।
तर सरकार ईसीडीमा कार्यरत ८ देखि १२ पास गरेका भएकाले अहिले नै शिक्षक मान्न तयार छैन। ईसीडीको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले उसैले कानुन बनाएर शिक्षक भन्ने वा के भन्ने राख्न सक्ने सरकारको धारणा छ।
तर, शिक्षा समितिका अधिकांश सदस्य ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षक भन्नुपर्ने पक्षमा छन्। बालविकास विद्यालयको तह भन्दा पनि कार्यक्रम मात्र रहेको सरकारको बुझाइ छ। ईसीडीमा कार्यरतलाई बाल विकास सहजकर्ता भन्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको पनि छ। यो विषय पनि समितिमा पेचिलो बनेको छ। यि तीन विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक अन्तिम समयमा आएर रोकिएको छ।
‘नटुंगिएको विषयमा टुंगो लगाउन धेरै समय लाग्दैन। सरकार तयार भयो भने समय लाग्दैन,’ पराजुलीले भनिन् ‘गत १७ वैशाखमा नै ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने भनेको हो। यसको विकल्प छैन।’
सोमबारको समिति बैठक स्थगित गरेर शिक्षा मन्त्रालयले महासंघसँग वार्ता गरिरहेको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले महासंघसँग वार्ता गर्न समितिसँग समय मागेका थिए। अहिलेसम्म समितिमा भएको सहमति नउल्टिनेगरी महासंघ वार्ता गर्न समितिले समय दिएको छ। ‘शिक्षक महासंघ वार्ता भइरहेको छ। सहमतिको छलफल जारी छ,’ मन्त्री पन्तले भने।
शिक्षक महासंघले गत चैत २० देखि २९ दिन लामो आन्दोलन गरेपछि १७ वैशाखमा १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो। तर सहमति अनुसार ऐन जारी हुन सकेन।
शिक्षक महासंघले अब २३ गतेसम्म ऐन जारी नभए सडक आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
