काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमै थान्को लागेकाे छ। अन्तिम समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवासँग परामर्श गरेर विधेयक अघि बढाउने तयारी भइरहेका बेला शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले विवादित विषयमा थप छलफल गरेर टुंगाउने भन्दै संसदमा विधेयक पेस गर्न राेकेका छन् । अब प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किएपछि मात्र यसबारे छलफल हुँन्छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि धमाधम छलफल सकेर निर्णायक मोडमा पुगिसकेको समिति अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले अलमलमा परेको देखिएको छ। यसरी अन्तिम चरणमा पुगेर संसदीय समितिमै अड्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक कहिले पारित हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेपछि मात्र यो विधेयक ऐन बन्ने चरणमा पुग्छ।
‘शिक्षा ऐन’ माग्दै आन्दोलन गरेका शिक्षक-कर्मचारीसँग सरकारले असार १५ गते उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसअनुसारको म्याद गुज्रिसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा लगभग सहमति भएको अवस्थामा विधेयकमा भएका केही विषयमा दलहरू सहमत हुन नसक्दा विधेयक अड्किएको हो।
अरू सबै विषयमा सहमति जुटे पनि अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ईसीडी विवाद गरी तीन विषयका कारण विधेयकले अन्तिम रुप पाउन नसकेको हो। यी विषयमा सरकार, दलका प्रतिनिधि, समितिका सदस्यहरु एवं नेपाल शिक्षक महासंघबीच मतभिन्नता देखिएको छ।
राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक, प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। यसमा महासंघले आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेको छ।
विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला गर्ने भनिएको छ। यसअघि संसदीय उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने सहमति गरेको थियो। यो महासंघले मानेको छैन। महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार पहिले ७५-२५ मा सहमति भएको तर अहिले आएर अन्यथा गर्न खोजिएको छ।
यसैगरी, शिक्षकको बढुवाको लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको विषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन। उपसमितिले पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्नमा औसतमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति गरेको छ। महासंघले ९० अंक घटाउनु पर्ने अडान लिएको छ। ८० अंकसम्म बनाउनुपर्ने उसको धारणा छ।
यस्तै, बालविकास (ईसीडी) मा कार्यरतहरूलाई ‘शिक्षक’ भन्ने वा नभन्नेमा पनि कुरा मिलेको छैन। महासंघको अडान ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्ने र शिक्षक नै भन्नुपर्ने भन्ने छ । त्यसो हुँदा मात्र उनीहरुको वृत्तिविकास हुने भनाइ महासंघको छ।
सरकार भने यसमा सहमत हुन सकेको देखिदैन। ईसीडीमा कार्यरत ८ देखि १२ पास गरेका भएकाले शिक्षक मान्न नसकिने सरकारी पक्षको र समितिका केही सदस्यको मत छ । समितिका अधिकांश सदस्यले भने उनीहरुलाई शिक्षक मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार असार १५ गते विधेयक पारित नभएपछि महासंघ असन्तुष्ट बनेको छ। असार २३ गतेसम्म ऐन जारी नभए सडक आन्दोलनको चेतावनी महासंघले दिएको छ।
समय गुज्रिए पनि शिक्षा मन्त्रालयले यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ। महासंघसँग छलफल गरेर असहमतिका विषय टुंग्याउने प्रयासमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त छन्। महासंघले भने पहिले भएका सहमतिअनुसार हो भने मात्र छलफल गर्ने भनिरहेको छ।
महासंघको अगुवाइमा लामो समयदेखि शिक्षा ऐन मुख्य माग राख्दै आन्दोलन भएको थियो। पछिल्लो पटक चैत २० देखि २९ दिनसम्म देशभरका शिक्षक–कर्मचारी काठमाडौंमा भेला भएर सडक प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले त्यसै बेला शैक्षिक हडताल पनि आह्वान गरेका थिए।
सरकारले पटकपटक अनौपचारिक वार्तापछि शिक्षकहरुसँग वैशाख १७ गते औपचारिक वार्ता गरेको थियो। त्यस बेला शिक्षकले अघि सारेका अधिकांश माग पूरा गर्ने बुँदागत सहमति भएको थियो। कतिपय मागहरु साउनदेखि लागू हुने शिक्षामन्त्री पन्तले बताइसकेका छन्। मुख्य मागका रुपमा रहेको विधेयकलाई असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो।
सहमति जुट्न नसकेपछि संसदीय समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने केही उल्लेख नगरी ‘अनिश्चितकालीन’ स्थगित गरेका थिए। समितिले गर्ने काम लगभग सकेको तर अब शिक्षा मन्त्रालय र राजनीतिक दलको धारणाका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
विधेयक अघि बढ्नबाट अवरोधक नै बनेका अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, मूल्यांकन र ईसीडीको विवाद समाधान कसरी होला भन्ने जिज्ञासा सबै पक्षमा देखिएको छ। कसरी जुट्ला यी विषयमा सहमति रु यसका लागि केही दिन पर्खनुपर्ने छ। स्पेन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फर्किएपछि शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल हुने र उनीहरुको सहमतिका आधारमा मात्र विधेयकको भविष्य सुनिश्चित हुने प्रधानमन्त्री निकट सूत्रले बताएको छ। निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था र तिनका पेशागत संगठनको दवावमा परेका एमाले र नेपाली कांग्रेस उनीहरुलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको समाचार सूत्रको भनाइ छ।
