काठमाडौँ - त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३४ दिनदेखि जारी तालाबन्दी खुलाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले तालाबन्दी नगर्न/नगराउन, ताला लगाएको भए खोल्न/खोलाउन गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
त्रिविको उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, सेवा आयोगलगायत कार्यालयमा भएको तालाबन्दी खुलाउन माग गर्दै अधिवक्ता महेश भट्टराईलगायतले सर्वोच्चमा मंगलबार रिट दर्ता गराएका थिए।
रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, उपकुलपति, रजिस्ट्रार कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। त्रिवि आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गोकुल लेछवा लिम्बू, सहअध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, महासचिव वैकुण्ठ थापा र अखिल क्रान्तिकारी त्रिविका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज भट्टलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो।
माघमा सकिएको स्नातक तहको भर्ना खुलाउनुपर्ने माग राख्दै आएका शंकरदेव, सरस्वती, पब्लिक युथ, सानोठिमी क्याम्पसका नेविसंघमा आवद्ध १४/१५ जना स्ववियु पदाधिकारीले गत १४ जेठमा उपकुलपति कार्यालय तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेका थिए। आंशिक प्राध्यापक संघले ३० जेठमा उपकुलपतिसहित रजिस्ट्रार, रेक्टर र सेवा आयोग कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो।
नेविसंघ केन्द्रीय समिति र स्ववियुबाट निर्वाचितले तालाबन्दीको आधिकारिक जिम्मेवारी लिएका छैनन्। विश्वविद्यालयले तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो। त्यसपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्न २ जनालाई पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो तर उनीहरू भोलिपल्टै छुटे।
सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडमा अर्कै कमजोर मुद्दा चलाइएको भन्दै प्रहरीसहित गृह प्रशासनको आलोचना हुँदै आएको छ। तोडफोडमा संलग्नहरू गृहमन्त्री रमेश लेखकनिकट रहेकाले संरक्षण गरिएको प्राध्यापकहरूको गुनासो छ। त्रिवि पदाधिकारीले तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइएको गुनासो प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री लेखक, शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति रघुजी पन्तलाई गर्दै आएका थिए।
आंशिक प्राध्यापक संघले भने तालाबन्दीको जिम्मेवारी लिँदै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउ र बाहिर बसेर कामकाज गर्न पनि अवरोध गर्दै आएको छ। त्रिविले विद्यावारिधि गरेर अनुसन्धानमा सक्रियलाई अन्तर्वार्ताबाट उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रिया अघि बढाएपछि असन्तुष्टि राख्दै संघले तालाबन्दी गरेको हो। त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सेवा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट १ सय २० प्राध्यापक नियुक्ति गर्न जेठ अन्तिम साता विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो। त्रिविले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत २०७६ र २०७८ मा पनि त्यही विधिबाट केही सहप्राध्यापक र प्राध्यापक नियुक्ति गरेको थियो।
संघले भने १८ साउन २०८१ मा भएको सहमतिअनुसार आंशिकलाई करारमा नियुक्ति गर्नुको सट्टा विस्थापन गर्न खोजिएको जनाएको छ । अनुभवका आधारमा सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विज्ञापन खुलाउनुपर्ने आंशिक प्राध्यापकहरूको माग छ। अध्यक्ष लिम्बूले विज्ञापन रद्द गरेर आंशिक प्राध्यापकको माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी जारी राख्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए।
त्रिविमा आंशिकमा नियुक्ति गर्ने, स्वतः करारमा नियुक्त गर्ने र करारबाट सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने अभ्यास चल्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने भन्दै त्यसमा पटक–पटक रोक लगाएको छ।
अध्यापक र विद्यार्थीकै तालाबन्दीका कारण त्रिविका प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय ठप्प छ। निमित्त उपकुलपति खड्ग केसी, रेक्टर दुविनन्द ढकाल, रजिस्ट्रार केदार रिजाल १४ जेठयता कीर्तिपुरस्थित कार्यकक्ष फर्केका छैनन्। असुरक्षाका कारण उनीहरू कार्यालय जान नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष घनश्याम भट्टराई, सदस्य अजय भट्टराई पनि ३ सातादेखि कार्यालय जान पाएका छैनन्। त्रिविका कतिपय पदाधिकारी र कर्मचारीले पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालय, स्मृति भवनलगायत निकायबाट कामकाज गर्दै आएका छन्। अन्यत्र बसेर कामकाज गर्दा पनि तालाबन्दी गर्ने आंशिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष लिम्बूलगायतले अवरोध गर्दै आएको उनीहरू बताउँछन्।
