काठमाडौँ - विद्यालय शिक्षा विधेयक - २०८० अन्योलमा परेकाे छ। आइतबार सिंहदरबारमा शिक्षा विधेयकलाई पास गर्ने भनि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सासंदहरूकाे असहमति र आरोप प्रत्यारोपकाबीच नै बैठक स्थगित भएकाे छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्नका लागि थप समय माग गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै मन्त्री पन्तले केही विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै कुरा नमिलेको भन्दै विधेयक पास गर्न ढिलाइ भएको बताएका छन्। ‘एक-दुई वटा विषयमा कुरा मिलेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्नुछ,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘हामी क्षमाप्रार्थी छौँ। आज पास गर्ने भनेका थियौँ सकिएन। अब केही समय चाहिन्छ।’
शिक्षामन्त्री पन्तले समितिमा ४५ दिन लामो छलफलपछिको प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने भन्दै राहत तथा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको विषयमा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको मोडालिटीमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाउने प्रयास भएको बताए। तर केही बुँदामा सत्ता गठबन्धनकै दलबीच अन्तिम टुंगो लाग्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पन्तले राहत, शिक्षक बढुवा, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) लगायत विषयहरूमा थप राजनीतिक सहमतिका लागि परामर्श आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार विधेयकले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले हतार नगरी गम्भीर छलफल आवश्यक छ।
यसैक्रममा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले विद्यालय शिक्षा विद्ययक पास गर्न बसेकाे समितिकाे बैँठकलाई सामान्य कारणले स्थगित नगर्न आग्रह गरेकी छिन्। बैठकमा बोल्दै उनले समितिले प्रत्येक पटक हतारमा बैँठक बोलाउने र सानो-सानो कारणमा नै बैँठक स्थगित गर्ने गरेको बताएकी थिइन्। 'म लगायतका माननयज्यूहरु कता के काममा लागि गरेको हुन्छौँ समितिबाट तत्काल बैँठक बस्नुपर्ने भनेर खबर आँउछ। अनि सबै जना जम्मा भएपछि को को सँग छलफल गनुपर्ने र गर्न बाँकी भनेर बैँठक स्थगित हुन्छ।' उनले भनिन्।
उनले अनावश्यक निकायसँग बैठक बस्ने भन्दै समितिको बैँठक स्थगित गर्ने गरेको आक्रोश व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्,'हामीलाई बोलाँउदा सबैसँग छलफल गरेर बोलाउनुस्। हामी आएपछि गर्ने होइन। कता को-को सँग छलफल गर्नुपर्ने हो गर्नुस्। त्यो तपाईहरुको काम हो। तर हामी आईसकेपछि यस्ता सानातिना बाहानामा बैँठक स्थगित नर्गनुस्। यसै पनि विद्यालय शिक्षा विद्ययक पारीत गर्न ढिलाई भैसकेको छ।'
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसदीय समितिलाई पार्टीको ह्विपले होइन, स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियाले चलाउनुपर्ने बताए। ‘यो संसदीय समिति हो। यहाँ पार्टीको ह्विप लाग्दैन। तर समितिका माननीयहरूलाई भेडाबाख्रा बनाउन खोजिएको छ, त्यो मिल्दैन,’ पौडेल भने। उनले छिनछिनमा निर्णय फेर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने भन्दै विधेयक चाँडै टुंग्याउन माग गरेका थिए।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा विधेयक पाठ्यक्रम र शिक्षकका लागि फरकफरक हुनुपर्ने बताएकी छन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षाको लागि एउटा र शिक्षकको लागि अर्को विधेयक ल्यायौँ।’ विधेयक निर्माणका क्रममा अभिभावक र विद्यार्थीको धारणा नलिइएको प्रति पनि उनको गुनासो छ। शिक्षा विधेयक कस्तो हुनुपर्छ भनेर सरकारले विद्यार्थीहरु मतलाई वेवास्ता गरेको उनले आरोप लगाइन्। ‘विधेयकको स्टेक होल्डर त अभिभावक र विद्यार्थी होला नि, उहाँहरुसँग त फिटिक्क केही छलफल गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘बच्चाको भोटिङ कार्ड नभएर होला, उहाँहरुलाई इग्नोर भएको होला।’
विद्यमान पाठ्यक्रमको स्वरुपमा परिवर्तन आवश्यक रहेको जोड दिँदै सांसद् श्रेष्ठले भनिन्, ‘विद्यार्थीले जतिसक्छ प्रतिष्पर्धा खोजेका छन्, विद्यार्थीलाई पोशाकको व्यवस्था गरौं, अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था गरौ, खेलकुदको हरेक व्यवस्था गरौं, अतिरिक्त पाठ्यक्रम विकास गरौं, पाठ्यक्रमको रिभ्यू गर्नु पर्यो, यो मेरो माग हो।’ कांग्रेसले शिक्षकको बढुवालाई तोकिए बमोजिम बनाउने गरी अघि बढ्न खोजेको भन्दै उनले शिक्षक महासंघले सो कुरामा विरोध जनाइरहेको स्मरण गराइन्।
‘कार्य सम्पादन ९० अंक भनिएको छ, शिक्षक महासंघले यसको बिरोध जनाउने गरेको छ, उनीहरुले अंक तोक्नै नहुने भनिएको छ’, संसदीय समिति बैठकमा उनले भनिन्। बढुवा र सरुवा तोकिए बमोजिम राखेर जान नहुने उनको तर्क छ। ‘कक्षामा उपस्थित भएको आधारमा, वार्षिक योजना बनाएको आधारमा, विद्यार्थीको सिकाईको आधारमा बढुवा हुनु पर्छ,’ उनले भनिन्।
नेकपा (एमाले)की सांसद एंव पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयक पारित गर्ने सपना तुषारापात नगर्न आग्रह गरेकी छन्। भट्टराईले विधेयक पारित गर्ने सपना तुषारापात नगर्न र याे विधेयक शिक्षक विद्यार्थीकाे हकहितको विषयसँगै समग्र शिक्षा सुधारकाे विषयमा केन्दित हुन सांसदलाई आग्रह गरेकी हुन्। उनले लक्षित समूह शिक्षक विद्यार्थी भएकाले विधेयकमा उनीहरूकाे हितकाे विषयमा जाेड दिदैँ अथासक्य चाँडै विधेयक समितिले टुंगाएर संसदमा पेस गर्नुपर्ने बताइन्।
'विधेयक पारित हुने आशामा तुषासापत नगरौँ। हामीले शिक्षामा गर्न खोजेको के हो? शिक्षा क्षेत्रको बढुवामा हुने अपारदर्शिताको अन्त्य गर्नैपर्छ। प्रभाव र दबाबमात्रै राजनीति होइन। निष्पक्ष र जवाफदेहीता पनि हो, राजनिति। लक्षित समूह भनेको विद्यार्थी हो। उनीहरूको हकहितका लागि काम गरौँ,' उनले भनिन्।
