काठमाडाैँ - शिक्षकको आवधिक बढुवाको विषयमा सहमति नजुट्दा आइतबार पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन सकेन। विधेयक पारित गर्न बोलाइएको बैठकमा सरकारले शिक्षक महासंघसँग थप छलफल गर्न समय माग्यो।
बैठकको सुरुमा कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले आवधिक बढुवा ‘तोकिए बमोजिम’ राखेर जान प्रस्ताव राखे। यसअघि १६ असारमा अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको पदपूर्तिको विषयमा बैठक रोकिएको थियो। ‘अस्ति ६०/४० मा अड्किएको थियो । शिक्षक महासंघले तोकिए बमोजिम राखौं भन्नु भएको छ। एउटा विषय उनीहरूको मान्ने, एउटा समितिको मान्ने,’ कांग्रेस सांसद घिमिरेले प्रस्ताव गर्दै भने, ‘६०/४० हाम्रो मान्ने, बढुवामा उनीहरूको विषयमा सहमति गर्न सभापतिलाई आग्रह गरेको हो।’
कांग्रेसले गरेको यो प्रस्ताव यसअघि भएका छलफलभन्दा विल्कुल नयाँ हो। तर, यसमा समिति र सरकार दुवै तयार भए । यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले थप गृहकार्य गर्न समय मागे। ‘शिक्षक महासंघलाई ६०/४० मा सहमत गराएका छौँ । एक दुईवटा विषयमा कुरा मिलेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्नुछ । प्रयत्न जारी छ। हामी क्षमाप्रार्थी छौँ। आज पास गर्ने भनेको हो, सकेनौँ। समय चाहियो,’ मन्त्री पन्तले समय मागे।
उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। यसको लागि शिक्षकले पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने भनिएको छ। यो ९० अंक नराखेर तोकिए बमोजिम राख्न दबाब दिएको हो। तोकिए बमोजिम राख्न शिक्षा मन्त्रालय र समिति तयार छैन।
किनभने आवधिक बढुवामा अंक नराख्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा पनि असर पर्ने निष्कर्ष सरकारको छ। निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, प्रहरीसहित अन्य सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि असर पर्ने बुझाइ सरकारको छ। निजामतीमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९५ अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। तर, शिक्षक महासंले अंक नराखेर ‘तोकिए बमोजिम’ राखेर जान दबाब दिएको छ।
तोकिए बमोजिम राखेर जाँदा कैयौंपटक ठूलो संख्यामा शिक्षकहरूको बढुवा हुँदा विद्यालयभित्रको पदानुक्रम, शिक्षकको श्रेणीगत अनुपातमा बिमेल भइ शिक्षकको व्यवस्थापनमा जटिलता आउने निष्कर्ष सरकारको छ। ‘बढुवा पाएका शिक्षकहरूको नयाँ जिम्मेवारी र भूमिका निर्धारणमा चुनौती हुन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने।
आवधिक बढुवा गर्दा एकैपटक धेरै शिक्षकहरूको बढुवा हुने र राज्यकोषमा आर्थिकभार पर्ने बुझाइ मन्त्रालयको छ।‘सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको वर्षमा वार्षिक करिब ४० हजार तृतीयबाट द्वितीयमा र करिब ९ हजार द्वितीयबाट प्रथममा बढुवा हुन्छन्। जसका कारण वार्षिक ३ अर्ब ५० करोड व्ययभार थपिन्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘वर्तमान अवस्थामा सरकारको बजेटले धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ।’
आवधिक बढुवाको विषय उठेपछि शिक्षामन्त्री पन्तले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले पनि समय मागेका हुन्।‘श्यामजीले बढुवा तोकिए बमोजिम भन्नुभयो। यो गम्भीर विषय भएकाले मन्त्रीज्यूले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने भन्नुभयो। अलिकति भाँडिएको जस्तो भयो,’ कांग्रेसका संसाद डिगबहादुर लिम्बूले भने।
