चितवनका कन्सल्टेन्सी माथि प्रशासनको कडा निगरानी

विदेश अध्ययन

गृहपृष्ठ
विदेश अध्ययन

चितवनका कन्सल्टेन्सी माथि प्रशासनको कडा निगरानी

ईडीयू सवाल बुधबार, असार १८, २०८२

काठमाडाैँ - शैक्षिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरी म्यानपावरको समेत काम गर्न थालेको र अवैध रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको जस्ता गुनासाे आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले कन्सल्टेन्सी माथि कडा निगरानी थालेको छ।

गत असार ८ गते ७ दिनको म्याद दिई एक साताभित्र आफ्ना सम्पूर्ण कागजातसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि ४६ वटा कन्सल्टेन्सीले पूर्ण कागजात बुझाएका छन्। कुल १११ वटा कन्सल्टेन्सीले कागजात बुझाएका थिए। तर, त्यसमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका तर पूर्ण कागजात नबुझाउने ५० वटा कन्सल्टेन्सी रहेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नभई अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका १५ वटा कन्सटेन्सीहरु छन्।अझै कतिपय प्रशासनको सूचनालाई वेवास्ता गरी कागजात बुझाउनै नगएका पनि छन्। धेरैजसो कन्सल्टेन्सीहरुले कागजात पूरा गरेको नदेखिएको जिल्ला प्रसाशन कार्यालय चितवनले जनाएको छ।

दर्ता लगायतका प्रकृया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका यस्ता कन्सल्टेन्सीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जनाएको छ। प्रशासनले दर्ता भएका तर आंशिक मात्रै कागजात पूरा गरेका र दर्ता प्रक्रियाबिनै अवैध रुपमा संचालनमा रहेका कन्सलटेन्सीहरुको सूची प्रकाशन गर्दै उनीहरुलाई असार २२ गतेभित्र पूर्ण कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्माले तोकिएका शर्त र अनुमति बेगर शैक्षिक परामर्शका गतिविधि संचालन गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई अन्य कानुन (ठगी)मा समेत कार्वाही हुन सक्ने जनाएका छन्।

जिल्लामा दर्ता बिना नै कन्सलटेन्सी सञ्चालन गरेर सेवाग्राही ठग्ने, भिसा प्रक्रियाका कामहरू गर्ने, उद्देश्यभन्दा फरक कामहरु गर्ने गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासनले अनुगमन थालेको थियो। अवैध रुपमा संचालन रहेका र झुठो विवरण राखेर काम गर्ने कन्सलटेन्सीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाइने प्रशासनले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १८, २०८२ १३:१३