काठमाडाैँ - नेपालमा एनसेलले सेवा सुरु गरेको २० वर्ष पूरा भएको छ। सन् २००४ मा स्थापना भएको कम्पनीले एक वर्षपछि, अर्थात् २००५ मा, आफ्नो सेवाको सुरुवात गरेको थियो। त्यसबेला नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या जम्मा ६ प्रतिशतमा मात्र सीमित थियो।
हाल एनसेलले करिब एक करोड ४० लाख ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ। मोबाइल पेनिट्रेसन भने १०० प्रतिशत नाघिसकेको छ।सन् २००४ मा ‘मेरो मोबाइल’ को नामबाट सञ्चालन भएको कम्पनीमा चार वर्षपछि स्विडेनको टेलिया प्रवेश गरेको थियो। सन् २०१० मा कम्पनीले आफ्नो नाम परिवर्तन गरी ‘एनसेल’ राखेको हो।
१२ अप्रिल २०१६ मा एनसेल आजियाटा समूहमा प्रवेश गर्यो। पछिल्लो पटक १ डिसेम्बर २०२३ मा बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले रेनल्ड होल्डिङ्सको सम्पूर्ण स्वामित्व खरिद गरेसँगै एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सा पाएको छ। एनसेलले नेपालमा जीएसएम, एज, थ्रीजी/एचएसपीए+ र डीसी-एचएसडीपीए प्रविधि हुँदै सन् २०१७ देखि फोरजी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
फोरजीको आगमनसँगै ई-कमर्स, टेलिमेडिसिन, इन्टरनेट/मोबाइल बैंकिङ लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण वृद्धि भएको एनसेलको दाबी छ। हाल देशभर यसको फोरजी कभरेज ९५ प्रतिशत पुगेको छ। करतर्फ हेर्दा एनसेलले सन् २०२४/२५ सम्ममा सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा गरेर तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको छ। सन् २०१६ मा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा मात्र एनसेलले ४७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेको थियो।
कम्पनीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी देशभर एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ।सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत एनसेलले स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। काठमाडौँको रिङरोडलाई हरियाली बनाउनदेखि ६० भन्दा बढी विद्यालयमा आधुनिक आईटी ल्याब निर्माण गर्नेसम्मका काम गरेको छ। हालै एनसेलले एनसेल फाउन्डेसन स्थापना गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका परियोजनामा सहयोग गर्दै आएको छ।
तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्पनीको आम्दानी २५ प्रतिशतले घटेको तथ्यमा एनसेलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसै अवधिमा छिमेकी देश बंगलादेश र श्रीलंकामा दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी ४० प्रतिशतले बढेको छ। नेपालमा प्रतिग्राहक मासिक डेटा खपत ६ जीबी मात्र रहेकामा भारतमा यो २० जीबी पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ।
नेपाल टेलिकमसँगै एनसेलको योगदानबाट कुनै समय देशको जीडीपीमा पाँच प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको भए पनि अहिले यो घटेर दुई प्रतिशतमा झरेको छ। एक खर्ब रुपैयाँसम्मको मूल्यमा रहेको टेलिकम उद्योग हाल ७५ अर्बभन्दा कममा खुम्चिएको छ।आम्दानी घट्दा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको पुँजीगत खर्च खुद नाफाभन्दा तीन गुणा बढी पुगेको छ। यस कारण नयाँ प्रविधिमा लगानी रोकिएको एनसेलले जनाएको छ।
नेपालमा फाइभजी सेवा सुरु गर्न झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ, जुन कम्पनीको नाफाभन्दा १२ गुणा बढी भएकाले तत्काल रोलआउट सम्भव नरहेको स्पष्ट गरिएको छ।यसै सन्दर्भमा एनसेलले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गरी नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, २० अर्ब रुपैयाँको चर्को नवीकरण शुल्कमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको कम्पनीको भनाइ छ।
