काठमाडाैँ- अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा एक महत्वपूर्ण कानुनी निर्णय सार्वजनिक भएको छ, जसले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारीमाथि नयाँ बहस सुरु गरेको छ। एक जूरीले Meta Platforms र YouTube लाई एक युवतीलाई जानीजानी लत लगाउने र उनको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने कार्यमा दोषी ठहर गरेको हो।
मुद्दा २० वर्षीया क्यालिफोर्नियाकी एक युवती (काल्पनिक नाम ‘केली’) र उनकी आमाले दायर गरेका थिए। उनीहरूले मेटा, युट्युब, TikTok र Snap Inc. विरुद्ध मुद्दा हालेका थिए। आरोपअनुसार ती कम्पनीहरूले बाल्यकालदेखि नै उनलाई आफ्ना प्लेटफर्ममा आकर्षित गर्दै लत लगाएका थिए, जसका कारण चिन्ता, शरीरप्रति असन्तुष्टि र आत्महत्यासम्बन्धी सोचसमेत विकसित भएको थियो। सुनुवाइअघि टिकटक र स्न्यापले भने मुद्दा मिलाइसकेका थिए।
सात हप्तासम्म चलेको सुनुवाइपछि जूरीले मेटा र युट्युबलाई कुल ३० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ। यसमध्ये युट्युबलाई ९ लाख डलर र मेटालाई २१ लाख डलर तिर्न भनिएको छ। जूरीले मेटालाई ७० प्रतिशत र युट्युबलाई ३० प्रतिशत जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
अदालतमा दिएको बयानमा केलीले सामाजिक सञ्जालको लतले आफ्नो दैनिक जीवन अझै प्रभावित गरिरहेको बताइन्। उनले कामका क्रममा समेत लुकेर फोन चलाउनुपर्ने अवस्था आउने, र आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्न फिल्टर प्रयोग गर्दै घण्टौं समय बिताउने गरेको उल्लेख गरिन्।
पुनरावेदनको तयारी
यस फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मेटा र युट्युबले पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्। मेटाले किशोर मानसिक स्वास्थ्य जटिल विषय भएको र यसलाई एउटै एपसँग मात्र जोड्न नमिल्ने दाबी गरेको छ। युट्युबले भने आफू जिम्मेवार ढंगले सञ्चालन गरिएको प्लेटफर्म भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
भविष्यमा असर पर्ने संकेत
यो मुद्दा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूविरुद्ध दायर भएका करिब १,५०० मुद्दामध्ये पहिलोपटक पूर्ण सुनुवाइमा पुगेको मानिन्छ। यस निर्णयले आगामी अन्य मुद्दाहरूमा मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यस्ता मुद्दामा कम्पनीहरूले लगातार हार बेहोरे भने अर्बौं डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र प्लेटफर्महरूमा ठूला सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यसअघि New Mexico मा पनि अर्को जूरीले मेटालाई बालबालिकालाई यौन अपराधीबाट जोगाउन असफल भएको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो।
‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्ने सम्भावना
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो फैसला सामाजिक सञ्जालको इतिहासमा एक ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुन सक्छ। लामो समयदेखि अभिभावक र अधिकारकर्मीहरूले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कडा नियम आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। अब यो निर्णयपछि अमेरिकी संसदमा बालबालिका सुरक्षासम्बन्धी कडा कानुन बन्ने दबाब अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
