काठमाडौँ- शिक्षक र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। सोमबार राति बसेको वार्तालाई सरकारले सकारात्मक भनेपनि महासंघले भने टुंगोमा पुुग्न नसकेको र निष्कर्षविहीन भएको जनाएको हो।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले आन्तरिक छलफल गर्ने र फेरि सरकारसंग वार्तामा बस्ने जनाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तका अनुसार केही विषयलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ। अरु विषयमा सहमति नजिक पुगेकोले चाडैं टुंगो लगाइने छ। ‘वार्ता सकारात्मक भएको छ। केही विषयलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ। चाडै टुंगो लगाउँछौं’, वार्तापछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले भने ।
शिक्षक महासंघले वार्ता भइरहे पनि आन्दोलन भने जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। सहमति नभएसम्म सडक आन्दोलन जारी रहने सहअध्यक्ष नानुमैया पराजुलीले बताइन्। ‘सहमति नभएसम्म आन्दोलन रोकिंदैन।’, उनले भनिन्।
शिक्षकको माग सम्बोधन र आन्दोलन स्थगन गर्ने विषयमा सोमबार तीन वटा खाकामा छलफल भएको थियो। शिक्षकका केही माग मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पूरा गरिने, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा राजनीतिक दलका सचेतक तहबाट प्रतिबद्धता जनाउने र शिक्षक महासंघले आन्दोलन स्थगित गरी विद्यालय फर्कने खाकामा छलफल भएको थियो।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार गरेको ७ बुँदे प्रस्तावमा राहत, साविक उमावि दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई बिरामी बिदाबापतको रकम उपलब्ध गराउन २७ करोड ८७ लाख र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन ८६ करोड ७८ लाख बजेटको अनुमान गरिएको छ। यस्तै, बाल विकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक (साढे १७ हजार) उपलब्ध गराउन साढे ६ अर्ब, शिक्षकलाई निजामती सोसरह ग्रेड समायोजन गर्न १३ करोड १९ लाख, राहत शिक्षकलाई अन्य शिक्षकलाई सरह स्थानीय/दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन ४० करोड बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ।
बजेट आवश्यक नपर्ने अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने र शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले असहयोग गरेको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन्। उनको राजीनामापछि शिक्षामन्त्री नियुक्त भएका रघुजी पन्तलाई शिक्षक महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने विषय भनेर ९ बुँदे माग प्रस्ताव गरेको छ। उक्त ९ बुँदे प्रस्ताव वरिपरि मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षकका आंशिक मागहरू सम्बोधन भए महासंघले आन्दोलनको स्वरूप फेर्न सकिने जनाउँदै आएको छ। महासंघले पूर्वसहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागलाई भने आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको छ।
शिक्षकले शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। जसले गर्दा नयाँ शैक्षिक वर्ष प्रभावित भएको छ। भर्ना अभियान, एसईईको नतिजा, कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित भएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र शिक्षकका माग सम्बोधन गरी विद्यालय फर्काउन आदेश दिइसकेको छ। तर, म्याद सकिंदा पनि अझै सहमति नहुँदा शिक्षकहरू फर्किन मानेका छैनन्।
