काठमाडौँ - सरकारले १२ कक्षापछि सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जनरल नर्सिङ कार्यक्रम दुई वर्षे कोर्ष नभएर तीन वर्षको हुने बताइएको छ। स्वास्थ्य खबर फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको ‘नर्सिङ शिक्षामा सुधारः जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सही कदम हो’ विषय कार्यक्रममा आयोगकी निर्देशक प्रा.डा. सरला श्रेष्ठले मिडवाइफ्री विषय समेत राख्नुपर्ने कार्यदलको सिफारिस अनुसार कार्यक्रमको अवधि तीन वर्ष बनाइएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार, माघ ३० गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७ औं बैठकले विज्ञान विषयबाहेक अन्य विषय लिएर कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि यो कार्यक्रम लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अब विज्ञान विषय नभएका विद्यार्थीले पनि तीन वर्षे एड्भान्स डिप्लोमा इन नर्सिङ (जनरल नर्सिङ) अध्ययन गर्न पाउने छन्। कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउनु पर्नेछ।
यसअघि कार्यदलले जनरल नर्सिङ कार्यक्रम दुई वर्षे बनाउने सिफारिस गरेको थियो। तर मिडवाइफ्री समावेश गर्दा दुई वर्ष पर्याप्त नहुने निष्कर्षसहित कार्यक्रमलाई तीन वर्षे बनाउने निर्णय गरिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी नर्सिङ महाशाखा निर्देशक हिरा निरौलाले भनिन्, ‘मिडवाफ्री नराख्ने हो भने कम्तिमा दुई वर्ष भन्ने सुझाब थियो।तर अब मिडवाइफ्री सहित तीन वर्षको नै हुने भन्ने छ।’
नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको हिसाबले पनि मास्टर्स तहका लागि कम्तीमा १६ वर्षको अध्ययन आवश्यक पर्ने भन्दै दुई वर्षे कार्यक्रम पर्याप्त नहुने बताइन्।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले कार्यक्रम लागू गर्नु अघि भविष्यमा रोजगारी, थप अध्ययनको अवसर र स्तरवृद्धिको ग्यारेन्टी जस्ता विषयमा गहन छलफल आवश्यक रहेको बताए।
कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार जनरल नर्सिङ कार्यक्रम लागू भएको ५ वर्षभित्र १० कक्षा पछिको प्रमाणपत्र तह नर्सिङ फेज आउट गर्न सिफारिस गरिएको छ।
आयोगको गत कात्तिक २१ गतेको निर्णय अनुसार काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसको नर्सिङ निर्देशक प्राडा कुन्तादेवी पुनको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष प्रा सरला केसी, महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसकी प्रमुख प्रा मुना राना, वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस प्रमुख सह प्रा बन्दना थापा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सहसचिव हिराकुमारी निरौला सदस्य थिए भने चिकित्सा शिक्षा आयोगकी अस्पताल नर्सिङ प्रशासक भारती शर्मा सदस्य सचिव थिइन्।
नर्सिङ काउन्सिलकी रजिष्ट्रार शुक्ला खनालले नयाँ कार्यक्रम लागू भएपछि लाइसेन्स दिनका लागि केही नयाँ मापदण्ड तय गरिने जानकारी दिइन्। ‘काउन्सिलले अहिलेसम्म अनमीदेखि स्नातोकत्तकर तहसम्मका लाइसेन्स दिइरहेको छ। यो कार्यक्रमका हकमा पनि केही क्राइटेरिया थप्नुपर्ने हुन्छ,’ खनालले भनिन्, ‘आवश्यक छलफल र गृहकार्यपछि हामी लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा जानेछौँ।’
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदका सदस्य सचिव महेश भट्टराईले भने हालको पिसिएल कार्यक्रम फेज आउट गर्ने समय अझै नआएको तर्क गर्दै जनशक्ति उत्पादन नेपालको भौगोलिक र व्यावहारिक आवश्यकताअनुसार हुनुपर्ने बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जनरल नर्सिङ कार्यक्रम समावेश गरे पनि यसको अवधि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन। यद्यपि, सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता र सुझावपछि यो कार्यक्रम तीन वर्षे हुने पक्का भएको हो।
