काठमाडौँ - नेपाल नर्सिङ परिषद्ले निरन्तर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ। आगामी १ माघदेखि लागु हुनेगरी नर्स र मिडवाइफलाई ज्ञान, सिपका साथै पेसागत विषयमा अभिवृद्दि गर्न सीपीडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो।
निरन्तर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) कार्यक्रमबाट ६ वर्षमा न्यूनतम ६० घन्टाको तालिम नलिए उनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण नहुने भएको छ। परिषद्ले सीपीडी लागु गर्ने भएपछि त्यस्तो अवस्था आएको हो।
परिषद्को अध्यक्ष सरला केसीका अनुसार अबदेखि नर्सहरुले लाइसेन्स नवीकरण गर्न अनिवार्य रूपमा सिपीडी क्रेडिट प्वाइन्ट हासिल गर्नुपर्नेछ।अहिलेसम्म नर्सिङ लाइसेन्स ६/६ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि, निश्चित शुल्क बुझाएर स्वचालित रूपमा नवीकरण हुँदै आएको थियो। तर अब भने नवीकरणका लागि आवश्यक ज्ञान र सीप अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
नेपालमा नर्सिङ सेवा प्रवाह गरिरहेका सम्पूर्ण नर्सको ज्ञान र सिपलाई अझ परिष्कृत गर्ने, नर्स र उपचाररत बिरामीको बीच उत्पन्न हुने असमझदारीलाई न्यूनीकरण गर्ने, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न निरन्तर पेशागत उन्नयनका लागि सो कार्यक्रम ल्याइएको परिषद्ले जनाएको छ।
‘नर्सले लाइसेन्स लिएर अभ्यास नै नगरी बसेपछि ज्ञान खिइदै जान्छ। जसको सिधा असर जनस्वास्थ्यमा पर्छ,’ अध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘त्यसैले अब नर्सहरूले हरेक वर्ष कम्तीमा १० क्रेडिट प्वाइन्ट र ६ वर्षमा ६० क्रेडिट प्वाइन्ट हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छौँ।’
नर्सले ६ वर्षभित्रमा न्यूनतम ६० देखि १२० घण्टाको तालिम अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ। काम गरिरहेको स्वास्थ्य संस्था वा शिक्षण संस्थाले नै तालिम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ। संवाद सिप, बेसिक लाइफ सपोर्ट, संक्रमण रोकथाम तथा बचाउ, मेडिकल नैतिकता, ज्ञानको अभिवृद्धि लगायत विषयमा तालिम लिनुपर्ने छ। यसले नर्सलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब्बल सावित गर्नेछ।
यस क्रेडिट प्वाइन्ट विभिन्न प्रशिक्षण, वर्कशप, सेमिनार, रिसर्च तथा अस्पतालले सञ्चालन गर्ने निरन्तर नर्सिङ शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएर प्राप्त गर्न सकिने परिषद्ले जनाएको छ। विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन पनि मान्यता दिइने छ। परिषद्ले स्वास्थ्य संस्था तथा शिक्षण संस्थालाई पत्राचार गरिसकेको छ। यसको लागि परिषद्ले कुन-कुन विधामा कति तालिम लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था वा नेशनल हेल्थ ट्रेडिङ सेन्टरबाट लिइएको तालिमलाई मात्र मान्यता दिइने परिषद्ले जनाएको छ।दक्षता, अनुभव, उपलब्धि आर्जन, सक्रियताको आधारमा मूल्यांकन हुने भएकोले यसका लागि नर्सलाई कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने छैन। परिषद्को वेबसाइटमा विभिन्न तालिम वा कार्यक्रममा पाउन सकिने क्रेडिट प्वाइन्टको विवरणसमेत प्रकाशित गरिएको छ।
