काठमाडौँ - विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिले संसदको शिक्षा समितिलाई प्रतिवेदन पेश गरेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदको शिक्षा समितिद्वारा गठित उपसमितिले ४५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले १५ परिच्छेद र १६३ दफा रहेको विधेयकमा १०८ बुँदाको प्रतिवेदन बुझाएको छ। विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न समितिले उपसमितिलाई दुई पटक गरी कुल ४५ दिनको समय दिएको थियो। पहिलोपटक गत चैत ८ गते ३५ दिनको समय दिइएकोमा, दोस्रो पटक वैशाख २२ गते थप १० दिन समय थप गरिएको थियो।
असार १५ गतेभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने लक्ष्य अनुसार उपसमितिले विधेयकमा १५८ घण्टा ४५ मिनेट लामो छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
उपसमितिले २ वटा विषयहरू निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाने र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा कति वर्षको हुने भन्ने बाहेकका अन्य दफाहरूमा सहमतिका आधारमा पारित गरेको हो। विद्या भट्टराई शिक्षा मन्त्री भएको समयमा ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने सहमति भएको थियो। तर, ईसीडीको शिक्षकको पदपूर्ति गर्न आर्थिक दायित्व बढ्ने भन्दै मन्त्रालय सहमति ताेड्ने अवस्थामा पुगेकाे हाे। विधेयकको परिभाषामा भने ईसीडीलाई विद्यालयको संरचनामा राखिएको छ। तर विद्यालय शिक्षकको पदपूर्तिको व्यवस्थामा भने ईसीडीलाई राखिएको छैन।
यस्तै प्रतिवेदनमा माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगर्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेकाे छ। यसअघि विधेयकमा पनि एसईई समावेश गरिएको थिएन। विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने भएकाले एसईई नराखिएको हो। तर कतिपय सांसदले एसईई प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
माध्यामिक शिक्षा (कक्षा १२) उत्तीर्ण परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशण र प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने छ। यस्तै नेपली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्याता, सामाजिक रहनसहन समेटिएका सामाजिक अध्ययनको विषय नेपाली वा मातृभाषाको माध्यमबाट पढाउने सहमति भएको छ।
यस्तै प्रधानाध्यापकले नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था प्रतिवेदनमा राखिएको छ। प्रधानाध्यापक महासंघको सदस्यता कुनै पदमा रही काम गर्न र महासंघ तथा यस ऐन बमोजिम गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन संघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने भनिएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनले प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दीको परिकल्पना समेत गरेको छ।
विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको तह र अन्य आवश्यकता हेरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, वा स्थानीय तह आफैंले दायित्व बहन गर्ने गरी कुनै विद्यालयको लागि प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरेमा त्यस्तो दरबन्दीमा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गरिने भनिएको छ।
राहत शिक्षकलाई शिक्षकसेवा आयाेगकाे परीक्षामा उमेरहद नलाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवाबाट पहिलोपटक संचालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने सहमति जुटेको हाे। शिक्षकहरूले लामोसमयदेखि उमेर हद नलगाउन माग गरिरहेका थिए। शिक्षकको माग अनुसार यो प्रावधान राखिएको ह ।
कक्षा ११ र १२ स्वीकृत दरबन्दीसहित कुल दरबन्दीको ६० प्रतिशत सिटमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने र बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताको आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गर्ने सहमति जुटेको छ।
एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुला रहने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ। त्यसैगरी, स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रधानाध्यापकले विद्यालयको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी स्वयंसेवक शिक्षकको सेवा लिन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग अनुरोध गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गत ८ चैतमा समितिले उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिएको थियो। छलफल सकिएपछि प्रतिवेदन लेख्न उपसमितिलाई २२ वैशाखमा थप १० दिनको सयय दिइएको थियो। विधेयकमा विभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा दफा छ। १७५८ वटा बुँदामा दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव परेको थियो। उपसमितिले सबैलाई समेटेर १०८ बुँदाको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
अब समितिमा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरिनेछ। त्यसका लागि समितिको बैठक जेठ ७ गतेका लागि बोलाइएको छ।
