काठमाडौँ- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले आइतबार (२०८२ जेठ ४) पेस गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएकाे छ। महासंघसँग भएको सहमति अनुसार प्रतिवेदन नबनेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।
प्रतिवेदनले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए। ‘हामीसँग भएका अधिकांश सहमति सम्बोधन नगर्नेगरी आएको छ। सहमतिमा भएका बुँदा पनि घुमाउरो ढंगले सर्त राखेर आएको छ। सहमति कार्यान्वयन भएन’, सुवेदीले भने।
कुन-कुन बुँदामा असहमति हो ती बुँदामा महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए। ‘महासंघको आज बैठक बस्दै छ। बैठकले आधिकारिक धारणा तय गर्छ’, अध्यक्ष सुवेदीले भने।
गत चैत २० देखि महासंघले काठमाडौंमा २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरेको थियो। १७ वैशाखमा सरकारसँग सहमति भएपछि महासंघले सहमति अनुसार ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। यसबारे महासंघले बैठक बसेर रणनीति बनाउने जनाएको छ ।
१५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको छ तर विधेयकमा रहेको प्रावधानमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । यद्यपि, उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा पनि छलफल हुने छ।
अध्यक्ष सुवेदीले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि प्रतिवेदन अनुदार र शिक्षक-कर्मचारी विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। ‘अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति बमोजिम न्याय गरेन। आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो’, उनले भने।
विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार शिक्षकको सरुवा झन् शिक्षक मारा भएको सुवेदीको टिप्पणी छ। अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन नभएको उनले बताए। उनले थपे, ‘विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रहयो। बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन। सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो’, अध्यक्ष सुवेदीले भने।
वि.स. २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइएको अध्यक्ष सुवेदीको आरोप छ।