काठमाडाैँ - नेपाल शिक्षक महासंघकोे जनता समाजबादी पार्टीमा धर्ना दिएसँगै पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा धर्नामा बस्ने कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। महासंघले नेपाली कांग्रेस, नेकपा ऐमाले, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रिय कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम समाप्त भएको हो।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार शिक्षा विधेयकमा महासंघका मागहरू सम्बोधन नभए दोस्रो चरणका कार्यक्रमको सार्वजनिक गरी कडा आन्दोलन गर्ने महासंघले तयारी गरेको छ। महासंघले विस्तारै आन्दोलनले गति समात्दै गएको र ०८१-०८२ को भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ। उनले धर्नामार्फत राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट शिक्षकहरुको समस्याको समाधान गरिदिन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताउदैँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिक्रियाले आन्दोलनको रुप अगाडि आउने जानकारी दिए।
विद्यालय शिक्षा विद्येयक भदौँ २६ गते संसदमा टेबुल हुने भएसँगै विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकले दबाबपूर्व आन्दोलन गरेका थिए। यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष लिखित धारणा पेस, स्कुलका बसहरुलाई चक्रपथ परिक्रमा लगायतका दबाबपूर्ण आन्दोलन गर्दे आएका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकले हिजो भाद्र १८ गते सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा आन्दोलनरत संस्थाहरूका सदस्य विद्यालयहरूको अनिवार्य उपस्थितिमा बृहत् खबरदारी सभा आयोजना गरेका थिए। निजी विद्यालय सञ्चालकका आन्दोलन स्वरुप भाद्र १९ गते सञ्चार माध्यमसँग बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भाद्र २० र २१ गते तयारी बैठक तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट कार्यक्रमहरू तीव्र बनाउने, भाद्र २२ गते निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू सहभागी हुने र बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, भाद्र २३ गते देशभरिका सबै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई काठमाडौंमा केन्द्रित गर्ने, भाद्र २४ गते सबै संघीय सांसदहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले संयुक्तरूपमा भेटघाट गर्ने र भाद्र २५ गते काठमाडौँमा बृहत् आन्दोलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र जसमा सबै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू, प्रिन्सिपलहरू तथा शिक्षककर्मचारीहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षक महासंघले भने मागहरू सम्बोधन नभए दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दोस्रो चरण आन्दोलनमा कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामुलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
यता महासंघले शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकमको किटान हुनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्ने, स्थायी हुँदा अस्थायी सेवा अवधिको गणना हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित हुनुपर्ने, बाल शिक्षकको पद र सेवा सुविधाको प्रबन्ध हुनुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु नहुने लगायतको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन थालेको थियो।
