काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लगाएको ताला खुले पनि माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीले पदाधिकारीलाई प्रवेशमा अझै रोक लगाएको छ। क्रान्तिकारीको त्रिवि इकाईले रोक लगाएपछि उपकुलपतिबाहेक रेक्टर, रजिस्ट्रार, सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य २२ असारयता कार्यकक्ष जान पाएका छैनन्। २५ असारमा उपकुलपति नियुक्त दीपक अर्याललाई भने १५ दिनको अल्टिमेटम दिँदै कार्यालय जान अवरोध गरिएको छैन।
रेक्टर खड्ग केसी, रजिस्ट्रार केदार रिजाल, सेवा आयोग अध्यक्ष घनश्याम भट्टराई र सदस्य अजय भट्टराई १७ दिनदेखि अवरोधका कारण कार्यकक्ष जान पाएका छैनन्। उनीहरूले कार्यकक्ष बाहिरै बसेर दैनिक कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन्। त्यसअघि आंशिक प्राध्यापक संघ, नेविसंघ र क्रान्तिकारीको तालाबन्दीका कारण उनीहरू ३५ दिनसम्म कार्यालय जान पाएका थिएनन्।
क्रान्तिकारीका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज भट्टसहितलाई तालाबन्दी खुलाउन सर्वोच्चले १८ असारमा आदेश दिएको थियो । आदेशपछि आंशिक प्राध्यापक संघ, नेविसंघबाट स्ववियुमा निर्वाचित केही पदाधिकारी र क्रान्तिकारीले त्रिविमा लगाएको ताला आ-आफैँ खोलेका थिए।
तर क्रान्तिकारीका भट्टको नेतृत्वमा पदाधिकारीलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको हो। भट्टले त्रिवि प्रवेशमा पदाधिकारीलाई रोक लगाइएको भन्दै सूचना जारी गरेका छन्। उक्त सूचना उनीहरूको कार्यकक्षमा समेत टाँस गरिएको छ। क्रान्तिकारीका विद्यार्थीले उपकुलपति अर्यालले पदभार ग्रहण गरेकै दिन उनको ‘नेम प्लेट’ झिकेर फालेका थिए।
उपकुलपतिसँग वार्तापछि माग पूरा गर्न १५ दिनको समय माग गरेकाले उनलाई प्रवेशमा रोक नलगाएको क्रान्तिकारीका इकाई अध्यक्ष प्रदीप भट्टले बताए। ‘उपकुलपतिले भर्खर आएको छु। सबैसँग छलफल गरेर माग पूरा गर्न समय दिनुस् भनेपछि अवरोध नगरेको हो,’ उनले भने।
तोकिएको समयमा माग पूरा नभए उपकुलपतिलाई पनि विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने उनले चेतावनी दिए। आंशिक प्राध्यापक र क्रान्तिकारीले फास्ट ट्र्याकमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक भर्ना गर्न लागेको भन्दै तालाबन्दी गरेका थिए। क्रान्तिकारीले सोही माग पूरा गर्न भन्दै ताला खोलेर पदाधिकारीलाई अवरोध गरेको हो।
क्रान्तिकारीले शैक्षिक माग अघि सारे पनि अन्तर्यमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डा माग गरेको आरोप छ। उपकुलपति नयाँ आएकाले रेक्टर, रजिस्ट्रारलाई राजीनामा गराएर भागबन्डामा नियुक्ति गर्न त्रिविमा एउटा समूहले चलखेल गर्दै आएको पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। भट्टले आरोपको खण्डन गरे पनि विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीबीच उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्ने अभ्यास रहेको जनाउँदै अहिले पनि त्यस्तो गर्न सकिने तर्क गरे।
उपकुलपति दीपक अर्यालले असन्तुष्ट विधार्थीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘पदाधिकारीलाई गरिएको अवरोध हटाउन सहजीकरणको प्रयासमा छु,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी संगठनले पनि रेक्टर र रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय आउने वातावरण नभएसम्म उपकुलपति एक्लैबाट माग पूरा हुन सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ।’
त्रिवि पदाधिकारीले रोक लगाएको विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीलाई समेत जानकारी गराएका छन्। तर वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको छैन। उपकुलपतिले अन्य पदाधिकारीलाई कार्यालय आउने वातावरण नबनाएर आफू मात्रै आएकोमा पनि प्राध्यापकले आलोचना गरेका छन्।
