काठमाडौँ - भ्रष्टचार, अव्यवस्थाको विरुद्ध जेन्जीहरुको आन्दोलनपछि मुलकमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा पूर्वप्रधान न्यायाधिस सुशिला कार्की देखि गृहमन्त्रीको रुपमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहका पूर्व कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले पद तथा गोपनियताको सपथग्रहणसँगै सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा आइतबार अर्थ मन्त्रीमा डा.रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका थिए। उनीहरूले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट समक्ष शपथ लिएसँगै मन्त्रालयमा गएर पदभार ग्रहण गरेका हुन्। आन्दोलनकारीको तर्फबाट जेनजी समुहको प्रतिनिधित्व गर्दै सुदन गुरुङले मन्त्रीमण्डल निर्माणमा युवाको माग अनुसार सरकार निर्माणमा सहजिकरण गर्दै आएका छन्। उनले सरकारमा आफूहरु नजाने र वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीमा शुसीला कार्की
सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रुपमा २०७३ असाढ २७ देखि २०७४ जेठ २४ सम्म कार्यभार सम्हालेर इतिहास रचेकी शुसीला कार्की अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री बनेकी छन्। कार्की न्यायपालिका हुँदा भ्रष्टाचारविरूद्ध खरोरुपमा उत्रिएकै कारण युवाको रोजाइमा पर्न सफल भएकी हुन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई नेतृत्वमा ल्याउन प्रधानसेनापति अशोक सिक्देल र जेनजी आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका हामी नेपालसंस्थाका अध्यक्ष सुदन गुरुङले सहमति गरेका थिए।
'वाचडग' को भूमिकामा जेनजी समुहका नेता सुदन गुरुङ
नेपालको विरोध प्रदर्शनको अग्रपङ्क्तिमा रहेका सुदन गुरुङले भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र आपतकालीन अवस्थामा सहयोग गर्ने हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्षको रूपमा काम गर्दे आएका छन्। गुरुङले लामो समयदेखीे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरुसँग आवद्ध हुदैँ बाढी,पहिरो र भूकम्पबाट प्रभावित समुदायहरूका लागि सहयोग गर्दे आएका थिए। पछिल्लो समयइभेन्ट म्यानेजरको रूपमा काम गर्दे आएका गुरुङले सन् २०१२ को भूकम्पपछि सामाजीक कार्यमा सक्रियता बढाएका हुन्।
गुरुङले सन् २०२० सालमा हामि नेपाल संस्थाको स्थापना गरेका हुन्।हाल यस संस्थामा देश तथा विदेश भरिमा १ हजार ६सय भन्दा बढी सदस्यहरू कार्यरत छन्।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि भन्दै विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोपामा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसबेला अहिलेका धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङसँग विवाद भएको थियो।
जेनजीका अगुवा एवं ‘हामी नेपाल’का अभियन्ता सुदन गुरुङले जेन्जी आनदोलनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। युवाको मागलाई जोड्दै सेना र राष्ट्रपतिसँग भएका वार्तामा सुरुदेखि नै प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न थिए। देशलाई एउटा निकास दिन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। उनले आफ्नो सास रहेसम्म युवाहरूको आवाजलाई मर्न नदिने बताएका छन्। उनले भ्रष्ट नेतालाई कुनैपनि हालतमा नछाड्ने र युवाको एक एक थोपा रगतको बदला लिने बताए। साथै उनले नेताहरूको दबाबमा आफूहरूको माग सम्बोधन नगरिए फेरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्कदै सरकारले आफ्नो कामको गति लिन आवश्यक छ। आन्दोलनमा शहिद भएका परिवारलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्दै शहिद तथा घाइतेहरुको घाउमा मलम लाउन यस सरकार उद्धत हुनुपर्छ। नेपाली जनताको आशामा तुसारापात हुन नदिन र जनभावना अनुसार अघि बढ्दै सबैलाई मिलाएर लान सके शहिदको आत्माले पनि शान्ति पाउनेछ।
अर्थमन्त्रीमा पूर्व अर्थसचिव डा. रामेश्वर खनाल
पूर्व अर्थसचिव डा.रामेश्वर खनाल नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव हुन्। अर्थ मन्त्रालयको सचिवको रूपमा सेवारत रहँदा उनले नेपालको राजस्वदेखि जीडीपी अनुपात १२ प्रतिशत भन्दा कमबाट १५.३ प्रतिशत सम्म र्पुयाएका थिए। जुन वित्तीय प्रर्दशनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ।आफ्नो चार दशकभन्दा लामो करियरमा, खनालले नेपाल सरकारको जागिरसँगै शिक्षण क्षेत्र, र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकासका विभिन्न उच्च पदहरू समेत सम्हालेका छन् र सुधारमुखी दृष्टिकोण तथा वित्तीय पारदर्शिताप्रति आफ्नो अडिग प्रतिबद्धताका लागि परिचित छन्।
उनको प्रभाव शिक्षण क्षेत्रमा पनि फैलिएको छ, जहाँ उनले साउथ एशियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा वित्त व्यवस्थापन नियन्त्रण विषयको अध्यापन गर्दै आएका छन्। प्रशासनिक भूमिकाहरूको अलावा, खनाल एक लेखक र स्तम्भकार पनि हुन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा खनालले पदभार ग्रहणलगतै पूर्व तयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन्। खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल कम हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका खनाललाई शून्यमा पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने चुनौती देखिन्छ।
गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा ओमप्रकाश अर्याल
ओमप्रकाश अर्याल बरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा कार्यरत हुँदै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको कानुनी सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा थिए। पछिललो समय काठमाडौँ महानगरपालिको सल्लाहकार हुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण र दुरुपयोग रोक्न अर्यालले विशेष भूमिका खेलेका थिए। उनले मेयर बालेन्द्रलाई पनि कानुन र विधिको शासन पालना गर्न उत्प्रेरित गर्ने गरेको महानगरका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।संयुक्त राष्ट्रसंघ, जेनेभास्थित इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे)मा समेत केही समय काम गरेका अर्याल मुलुकको सुशासनको पक्षमा निरन्तर लडिरहेका योद्धा हुन् अर्याल। उनले केही चर्चित मुद्दा पनि लडेका छन्।
२०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने। त्यसले विधि र प्रणाली भत्किने भन्दै अर्याालले सर्वोच्चमा रिट हाले। रेग्मीको कदम गलत रहेको भनेर प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले राय लेखे पनि रेग्मीले वैधानिकता पाए।लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध अर्यालले लडेको अर्को मुद्दा झन् चर्चित छ। पूर्वमुख्यसचिव रहेका कार्कीलाई सरकारले अख्तियार दुरुपयोग आयोगको प्रमुख बनाउने निर्णय लियो। त्यसविरुद्ध पनि उनी रिट लिएर सर्वोच्च गए।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी कदमहरूविरुद्ध अर्यालले लेखेर, बोलेर र मुद्दा लडेर, सुशासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिँदै आएका थिए।झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाको विषयमा अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सट्टापट्टा र शोधभर्ना निर्णय उल्ट्याएर परमादेश जारी गर्यो तर, ओली नेतृत्वको सरकारले फैसला कार्यान्वयन गरेन। अनि अर्याल ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा पदच्युत गर्न माग गर्दै अदालत पुगेका व्यक्ती हुन्। अहिले उनै व्यक्ती ओली पछिको सरकारको महत्वपूर्ण भूमिकामा छन्।
गृह मन्त्रालय समालेका अर्यालले पदग्रहण गरेसँगै जेनजी आन्दोलनमा निधन भएका व्यक्तिको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने पहिलो निर्णय गरेका छन्। नवनियुक्त गृहमन्त्री अर्यालले क्षति भएपनि आन्दोलनले ऐतिहासिक अवसरको ढोका खोलेकोले अब विवाद अन्त्य गरेर अघि बढ्न आग्रह समेत गरेका छन्।
उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिइओ हुँदा वाहवाही बटुलेका कुलमान घिसिङ तत्कालिन समयमा विद्यमान लोडसेडिङ हटाएर देशलाई उज्यालो तर्फ डोर्याउने उर्जा क्रान्तिकारी व्यक्तीको रुपमा परिचित छन्। घिसिङले शुसीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि उनले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको नेतृत्वसमेत गरेका थिए। तर, देशमा १८ घन्टासम्म रहेको लोडसेडिङ हटाउन लिएको पहलका कारण उनलाई नेपालीले उज्यालो नेपालका प्रतीकका रूपमा लिने गर्छन्।प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा पहिलो कार्यकालमा घिसिङले लोडसेडिङ हटाउनुका अतिरिक्त लामो समयदेखि घाटामा रहेको संस्थानलाई नाफामा गरेर समेत प्रशंसा कमाएका थिए।विद्युत वितरण प्रणाली सुधार, पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापन, बिजुली चोरीको न्यूनीकरण र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पहुँच विस्तारका काम पनि उनले गरे।
तर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको तर महसुल नतिरेको भनेर उनले कार्यकालको अन्त्यतिर विभिन्न उद्योगलाई काटेको छुट बिलले उनलाई विवादित बनायो। २७ साउन २०७८ मा दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्दा भने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग उनको ट्युनिङ मिलेन।
ओली सरकारले घिसिङलाई ११ चैत २०८१ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्यो। त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत गए पनि उनले पुर्नस्थापनाको आदेश पाएन।
पदमुक्त भएपछि उनले कुनै राजनीतिक पार्टी प्रवेश नगरे पनि उज्यालो नेपालका नाममा राजनीतिक गतिविधि भने गरिरहेका थिए। विगतमा उनलाई माओवादी निकट कर्मचारीका रूपमा चित्रित गरिए पनि अवकाशपछि भने उनले स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्दै आएका थिए।नवनियुक्त उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भने पहिलो निर्णयमा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन। घिसिङले देश एउटा संकटपूर्ण घडीमा रहेकोले राजनीतिक स्थिरतामा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर ठूलो चुनौतीमा आफूहरु सत्तामा आएको बताए।
