काठमाडौँ - त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रिक्त रहेको कानुन संकायको डिन, परीक्षा नियन्त्रयक लगायत विभिन्न निर्देशनालयमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
कानुन संकायको डिनमा २ प्राध्यापक दिननाथ पराजुली, ज्ञानेश्वर पराजुली प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण, कार्ययोजना र सोचपत्र मूल्यांकनसहित अन्तर्वार्ताबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको उपकुलपति कार्यालयले जनाएको छ।
परीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्तिका लागि छनौट तथा सिफारिस समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जसअर्न्तगत ५ जनाले आवेदन दिएका छन्। प्राध्यापक ध्यानेन्द्रबहादुर राई, लक्ष्मण पौडेल र ज्ञानबहादुर थापा, सहप्राध्यापक कृष्णप्रसाद आचार्य, र विष्णु खनालको आवेदन परेको रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ।
त्रिवि सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्ड सम्बन्धी विनियम अनुसार रिक्त पदमा पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। रेक्टर कार्यालय मातहतको अनगुमन निर्देशनालयको कार्यकारी निर्देशकका लागि ५ जनाले दरखास्त दिएका छन्। छनौट तथा सिफारिस समितिका अनुसार प्राडा नारायणप्रसाद पौड्याल, नारायण प्रसाद बेलबासे, पूर्णबहादुर चन्द, यमबहादुर गुरुङ र सहप्राध्यापक जगतकृष्ण पोखरेलको आवेदन परेको छ। उपकुलपति कार्यालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका लागि प्राडा सरोज कोइराला, विष्णुप्रसाद पाण्डे, सहप्राध्यापक सुदीप ठुकरी, नुरापति पन्थ, विनोद पोखरेलसहित ५ जनाको आवेदन परेको छ।
विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयनको निर्देशकका लागि सहप्राध्यापक गोपाल थापा, डोलराज काफ्ले, सुरेशजंग शाही, उपप्राध्यापक दिपेन्द्र पराजुली र माधवकुमार श्रेष्ठ सहित ५ जनाले दरखास्त दिएका छन्। रेक्टर कार्यालय अर्न्तगतकै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पनि ५ जनाकै आवेदन परेको छ। समितिका अनुसार प्रा डा रामकृष्ण तिवारी, पूर्णबहादुर चन्द, नारायणप्रसाद बेलबासे, नारायणप्रसाद पौड्याल र सहप्राध्यापक जगतकृष्ण पोखरेलले दखास्त दिएका हुन्।
सरस्वती क्याम्पस सोह्रखुट्टेको प्रमुखका लागि सहप्राध्यापक कल्पना लुइँटेल, चन्द्रबहादुर केसी, ठाकुरप्रसाद शर्मा, उपप्राध्यापक नारायणप्रसाद अर्याल र शिवराज घिमिरेले आवेदन दिएका हुन्। छुट्टाछुट्टै सिफारिस तथा छनौट समितिले उमेदवारलाई कार्ययोजना प्रस्तुती र अन्तर्वार्ताका लागि डाकेर सिफारिसको तयारी गरेका छन्। सिफारिसपछि कार्यकारी परिषद्को बैठकले प्रत्येक पदमा १/१ जनालाई नियुक्ति गर्नेछ।