काठमाडाैँ - जेनजी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरूले आफ्ना माग अनुरुप नै सरकारले काम गर्दै जानुपर्ने बताएका छन्। पूराना राजनीतिक दलले जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसकेकाले अबको सरकारले जनताको मुद्धालाई सिरमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा कानुन विषय अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश दाहालले जेन्जी पुस्ता जिउदैँ भएसम्म भष्ट्रचार मुक्त देश बनाउने सपना अवश्य पुरा हुने बताएका छन्। उनले आन्दोनलन गर्ने बेला जुटेको जेन्जी पुस्ता माग पुरा हुने बेलामा फुट्नु हुदैन भन्दै जेन्जीहरुलाई राजनितिक दलको दबाबमा नपर्न समेत आग्रह गरे।
उनले सरकार गठन प्रकिया परिवर्तन गर्ने, भ्रष्टचार छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने, प्रदेश सरकार खारेज हुनुपर्ने, राजनितिक दलको दबाब बिना नेतृत्वकर्ता छनोट हुनुपर्ने, नातावाद र कृपावाद अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका जेन्जी पुस्ता माग पुरा गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। उनका अनुसार लिडरसिपमा जेनेरेसन चेन्ज हुनुपर्ने जेनजी पुस्ताको मुख्य एजेन्डा रहेकोमा जोड दिए।

यस्तै जेनजीको आन्दोलन र यस पछिको कार्यदिशाको विषयमा बोल्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा कानुन विषयतर्फ तेस्रो बर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी टिकाराम लिम्बुले सहिदहरुले बगाएको रगतको बलिदानले एक दिन भ्रष्टचार अन्त्य हुने बताए। उनले नेपालमा हाल राजनितिक दल मिलेर बनाएको संविधानले जेनजीको माग पुरा गर्न नसक्ने भएकोले राजनितिमुक्त विज्ञ टोलीहरुको गठन गरी संविधान निमार्ण गर्नुका साथै राम्रो व्यक्तिलाई राम्रो ठाउमा पुर्याउन, नाताबाद र कृपावाद अन्त्य गर्ने संविधान निर्माण हुन आबश्यक रहेकोमा जोड दिए।

जेन-जी अभियन्ता हामी नेपाली समुहका अध्यक्ष सुदन गुरुङले नेपाली जनताको भावनाअनु्सार अबको अन्तरिम सरकारले पूर्णता पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले वर्तमान संविधान खारेज नगरी, यसैभित्र रहेर सरकार गठन भएपनि यसले नेपाली जनता र जेन-जीको भावनाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सेप्टेम्बर ८ मा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न प्रमुख शहरहरुमा भएको जेन्जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल मच्याएको छ। भ्रष्टचार, अव्यवस्थाको विरुद्ध जेन्जीहरुको आन्दोलनपछि मुलकले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा पूर्वप्रधान न्यायाधिस सुशिला कार्कीलाई पाएको छ भने अर्थ मन्त्रीमा डा रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भइसकेका छन्।
यस आन्दोलनबाट हालसम्म ७४ जना व्यक्तीहरूको मृत्यु भइसकेको छ। आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तीहरूलाई सहिद घोषणा गरेसँगै सरकारले १० लाख जनही क्षतिपूर्ति दिने भएको छ। अहिले पनि विभिन्न अस्पतालमा एक हजार भन्दा बढी घाइतेहरु उपचाररत छन्। जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएका सहिदहरुको रगतको बलिदान खेर जान नदिने भन्दै अझैपनि जेन्जीहरुले आवाज उठाइरहेका छन्। राजनीतिक दलमुक्त विज्ञ टोली गठन गरी नियम बनाउनुपर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित हुनुपर्ने लगायतका माग उठाउदैँ आएका छन्।