काठमाडौँ- प्रमुख राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका आ-आफ्ना एजेन्डा समावेश गरेका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा),राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा प्राविधिक धारका विद्यालय खोल्नेदेखि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको विषयलाई चुनावी घोषाणापत्रमा समावेश गरेका छन्।
एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा
नेपालको ठूलो दल नेकपा एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा दुईवर्षमा मुलुकलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्नेदेखि प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने उल्लेख गरेको छ। एमालले प्रत्येक पालिकामा दुईवटा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने, सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने, शैक्षिक वर्ष सुरु हुनु अगावै विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने लगायतका एजेन्डालाई समावेश गरेको छ।
नेकपा एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा विद्यार्थी भर्नादर शत प्रतिशत पुर्याउने, जीवनपयोगी शिक्षा र त्यसका लागि नमुना पाठ्यक्रमको निर्माण गर्ने, प्राथमिक शिक्षालाई परीक्षामुखीभन्दा सिर्जनात्मक प्रतिभा र उत्सुक्ता विकसित गर्ने ढाँचामा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ। माध्यमिक शिक्षालाई विद्यार्थीको अभिरुचिअनुसार विशिष्टीकरण एवं व्यावसायिकताको आधार तयार गर्ने, उच्च शिक्षालाई ज्ञान, सिप र विशिष्टीकरणयुक्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने तथा ज्ञानमा आधारित आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि उपयुक्त विशिष्ट जनशक्ति निर्माण गर्नमा केन्द्रित गरिने उल्लेख छ।
यसका साथै एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रमा शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाइने, शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने पारिश्रमीक सुविधा उपलब्ध गराइने, माध्यमिक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्दै जीवनोपयोगी तुल्याउन प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक धारका माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तण गरी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाउने, रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय र बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना गर्ने, विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्ने, शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने जस्ता विषय समावेश छन्।
त्यस्तै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न अध्ययन अध्यापनको ढाँचा परिवर्तन गर्ने, योग्य शिक्षक शिक्षिकाहरूको व्यवस्था गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित गर्ने, सबै विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा, सुविधायुक्त फर्निचर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, स्वच्छ पिउनेपानी, शौचालय र सम्भव भएसम्म खेल मैदानको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। सबै विद्यालयलाई सूचना प्रविधिका पूर्वाधारसँग आबद्ध गरी डिजिटल शिक्षण आरम्भ गर्ने, शैक्षिक गुठीअन्तर्गत वा निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा समेत तोकिएका पूर्वाधारको व्यवस्थाका लागि जोड दिने उल्लेख छ।
नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, देशका लागि आवश्यक जनशक्तिको विधागत तथा विषयगत माग र आपूर्तिको तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार गर्ने, विश्वविद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सेलेन्सका रूपमा विकास गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिस्तरका पूर्वाधार निर्माण गर्ने लगायतका विषयलाई नेकपा एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका तलबसेवा सुविधाका समस्या समाधान गर्ने देखि ५ बर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सम्मको प्रतिवद्धता जनाएको छ। समग्र शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरी सबै नागरिकलाई सक्षम, सबल र स्वाभिमानी बनाउने लक्ष्य नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता नभएको, प्राविधिक शिक्षा सबैको पहुँचमा नपुगेको र सूचनाप्रविधिको तीव्रतर बदलिँदो अवस्था र प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै २१ औं शताब्दीले आत्मसात गरेको सिकाइ पद्धतिअपनाएर वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिवर्तन ल्याउने उद्घोष कांग्रेसको छ।
१५ देखी २४ बर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९५ प्रतिशत पुर्याइने, ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा, कक्षा ११ को भर्नादर ५० प्रतिशत पुर्याउने, एक वर्षमा शिक्षा ऐन जारी गर्ने, वैज्ञानिक पद्धति मार्फत जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गर्ने, संविधानको मर्म बमोजिम निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि भौचर लगायत व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यसका साथै कानून बमोजिम विद्यालयको वर्गीकरण गर्ने, प्राविधिक धारका एक तिहाइ विद्यालय सञ्चालन गर्न देशभर सञ्चालनमा रहेका एक तिहाई विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गर्ने, शिक्षण पेसामा आकर्षण गर्न विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकहरूलाई विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, सीमान्तीकृत, अशक्त र अभिभावकविहीन वालबालिका पहिचान गरी आवासीय सुविधा सहित माध्यामिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याउने लगायतका विषय नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउने, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना लिन प्रेरित गर्ने, विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोड्ने, संस्कृत विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाउने, अनुदान आयोगलाई जवाफदेही बनाउने, विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त प्राज्ञिक बनाउने,नेपाली कांग्रेसको नीति अनुरुप शिक्षा नीति जारी गर्ने लगायतका विषय चुनावी घोषणापत्रमा समावेश छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रकाे चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा
यस्तै सत्ता गठबन्धनभित्रकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘शिक्षा नागरिकको अधिकार, समाजवाद निर्माणको आधार सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, ने.क.पा. (माओवादी) को प्रतिबद्धता’ भन्ने मुल नाराका साथ आफ्ना शिक्षाका विषयबस्तुलाई चुनावी घोषणापत्रमा समेटेको छ।
शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, जीवन उपयोगी र सर्वसुलभ तुल्याउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने, संघिय शिक्षा ऐन ६ महिनाभित्र जारी गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सबै तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाउने, १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक शिक्षा लागु गर्ने, विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयको शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गर्ने, शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यसका साथै पाठ्यक्रममा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश, जनजाति, थारु, दलित र महिला आन्दोलन सम्बन्धी जानकारी समावेश गर्ने, १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइने, सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगाबै पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा उपलव्ध गराउने, पाँच वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा पुर्याउने, अनुसन्धान एवं व्यावहारिक अभ्यासमा जोड दिने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको योग्यता क्षमताको आधारमा छनोट गर्ने, शिक्षण संस्थाको नाम परिवर्तन गरेर विज्ञान र परिवर्तन अनुकूल बनाउने लगायतका विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
नेकपा(एकीकृत समाजबादी) काे चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा
सत्ता गठबन्धन भित्रकै अर्को दल नेकपा(एकीकृत समाजबादी)ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न पहल गर्ने देखि ‘सिक्दै र कमाउदै’ गर्ने प्रणालीको विकास गर्न पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्ने सम्मका विषय समावेश छन्।
एकीकृत समाजबादीले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षासम्म संघिय सरकारबाट लगानी गर्ने, विद्यालय शिक्षाको पुनरावलोकन गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी तुरुन्तै राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपको नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, आधारभूत शिक्षापछि व्यावसायिक र रोजगारीमूलक तालिमलाई सहज गराउने, तीन खम्बे शैक्षिक नीति अनुसार शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सरकारी, सहकारी र निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको पढाइको स्तर निजी स्कुलको भन्दा राम्रो बनाउन पहल गर्ने भनेकाे छ।
गैर-प्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्ने, विज्ञ उत्पादनमा जोड दिने विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। यसका साथै राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इञ्जिनियर, कृषि विज्ञ, अर्थशास्त्री, सूचना तथा प्रविधि विज्ञ, व्यवस्थापक, समाजशात्री, भूगोल, ईतिहास, भाषा साहित्य तथा संस्कृती विज्ञलगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिने, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने, दश जोड दुई उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी स्वरोजगार हुनेगरी पाठ्यक्रममा सुधार गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने जस्ता विषय छन् ।
दक्ष प्राविधिक, सिपमूलक र व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने, ‘एक जिल्ला, एक बहुप्राविधिक शिक्षालय, एक पालिका, एक प्राविधिक विषय’ को अवधारणाअनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना गर्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन जोड दिने, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने, सहकारी अभियानलाई शैक्षिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, ‘सिक्दै र कमाउदै’गर्ने प्रणालीको विकासका लागि शिक्षा, किशोरी जनचेतना कार्यक्रम, सशक्तीकरणका कार्यक्रम र सेनीटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने, कक्षा ३ सम्म मातृभाषा अध्ययन गर्ने व्यवस्था, निजी र सरकारी गरी दुई प्रकारको शिक्षा प्रणाली र यसकाे विभेद हटाउने, बालबालिकालाई शान्तिक्षेत्र कायम गर्ने लगायतका विषय एकीकृत समाजबादीले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
राप्रपाकाे चुनावि घोषणापत्रमा शिक्षा
यस्तै राप्रपाले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ का लागि जारी गरेको आफ्नो घोषणा पत्रमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने, आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने, विश्वविद्यालयमा कुलपति र सहकुलपति पूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने विषयलाई समावेश गरेको छ।
राप्रपाले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री, कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धाको नयाँ मापदण्ड अपनाई कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति चयन गर्ने व्यवस्था गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अत्याधिक राजनीतिकरण, दलीय भागवण्डा, अराजकता, र विसंगतिलाई कानूनी रुपमा अन्त्य गर्ने, काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ स्कूललाई सातै प्रदेशमा नमुना विद्यालयको रुपमा स्थापना गर्ने विषय उल्लेख गररेकाे छ।
प्राविधिक विद्यालयलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने, कक्षा १२ सम्म पूर्ण रुपमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको संबैधानिक व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा लागु गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। यसका साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार युवाको लागि सीपमुलक तालिम केन्द्र स्थापना गरी सीप सिकेका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने राप्रपाले घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणपत्रमा शिक्षा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणपत्रमा विद्यालय शिक्षा ऐन लागू गरी सरकारी विद्यालय शिक्षामा निम्न परिवर्तन ल्याइने उल्लेख गरेकाे छ। शिशु शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पु¥याउन पर्याप्त जनशक्ति र आर्थिक स्रोतसम्पन्न ३ वर्षको अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा लागू गर्ने, मातृभाषा र नेपाली भाषाको शिक्षा अनिवार्य गरी, इतिहास, सामाजिक अध्ययन जस्ता विषय मातृभाषा वा नेपालीमा अध्यापन गराई अन्य प्राविधिक विषयहरु विज्ञान, गणित, कम्प्युटर विज्ञान, लेखा, आदि अंग्रेजी माध्यममा अनिवार्य अध्यापन गराइने, जीवनोपयोगी तथा नैतिक अनुशासनका विषयहरु कक्षा १ बाट र वयस्क तथा यौन स्वास्थ्य विषय कक्षा ६ देखि अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा पहिले नै हरेक विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइनेछ। यसमा व्यवधान पुर्याउने नीतिगत तथा संरचनागत प्रक्रिया, संस्थाहरुप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइने घाेषणापत्र मार्फत जनाएकाे छ।विद्यार्थीहरुको उमेरगत मानसिक, शारीरिक आवश्यकता पूरा गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके बमोजिमको पौष्टिकता प्रदान गर्ने गरी पहिलो चरणमा कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम अनिवार्य गर्ने जनाएकाे छ।
शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि मासिक तलब, समय सान्दर्भिक, अद्यावधिक तालिम,.परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि आधारभूत आवश्यकतामा सहुलियत, विद्यार्थीको बहुआयामिक प्रगतिमा आधारित वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन गर्ने लगायत नेपालका विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नीतिगत समन्वयन गर्ने गरी विश्वविद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने घाेषणापत्र मार्फत जनाएकाे छ।