काठमाडाैँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक दरबन्दी मिलानदेखि पाठ्यक्रमको पुर्नअवलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको शिक्षाका आगामी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारको आगामी कार्यक्रममा शिक्षामा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै सूचना प्रविधिमा केन्द्रित शिक्षा प्रणाली अपनाइने उल्लेख छ। राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क गुणस्तरीय र रोजगषर मुखी बनाउने, विद्यलय देखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम पुर्नअवलोकन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
यस्तै सरकारले निजी शिक्षणसंस्थालाई सेवामुखि बनाउन स्वस्थ नियमन गर्ने, डिजिलट शिक्षा प्रणालीलाई अपनाइने, १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, विद्यालयमा पुस्तकालय, ल्याब र नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षा प्रणाली अपनाउने घोषणा गरेको छ।
साथै सरकारले शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्यांकन प्रक्रियालाई योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाउने नीति पनि लिएको छ। शिक्षकको पेसागत विकासका सँगै पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन्।
यस्तै सरकारले गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सुरक्षित सिकाइ, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षा प्रणाली अपनाउने, योग्यतामा आधारित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, शिक्षक नियुक्ती र मुल्याङ्कन पारदर्शि बनाइने, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको पुर्नअवलोकन गर्ने, विद्यालयतहमा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्ने, डिजिटल साक्षरता र नवप्रवर्तनमा युवालाई परिचालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै सरसकारले रोजगार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, नेपालमै बसेर विदेशमा काम गर्न सकिने व्यवस्था सहज बनाउने, डिजीटल अभिलेखिकरण विकास गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था र स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी लगायतका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
