काठमाडौँ- शहरी भागका केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीले भर्ना पाउन मुस्किल हुने गरेको छ,तर यो परिस्थती ग्रामिण भेगमा ठिक विपरित रहेको छ। विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दै गएपछि देशभरका ठुलो संख्यामा रहेका सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमै चुनौती देखिन थालेको सरकारले जनाएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका देशभरका करिब १५ हजार सामुदायिक विद्यालयलाई गाभ्ने वा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे अब गम्भीर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनका अनुसार धेरै विद्यालयमा शिक्षक,भवन र अन्य भौतिक संरचना भए पनि विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून हुँदा सञ्चालन खर्च बढिरहेको छ भने शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय मर्जर वा अन्य वैकल्पिक मोडेल लागू गर्ने रणनीति तयार गरिरहेको जनाएको छ।
विद्यालयमा विद्यार्थी नहुने समस्या बढि पहाडी तथा हिमाली भागमा देखिएको छ। तराई जिल्लाहरुमा पनि यो समस्या विस्तारै सुरु हुन लागेको देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमध्ये १० हजारभन्दा बढी विद्यालय पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा रहेका छन्।बाँकी करिब पाँच हजार विद्यालय भने सहरी तथा तराई क्षेत्रमा छन्।
ती क्षेत्रबाट बसाइँसराइ बढ्दै शहरी तथा तराई क्षेत्रमा जनसंख्या केन्द्रित भएपछि स्थानीय विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको हो। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले यस्ता विद्यालय सिधै बन्द गर्नेभन्दा पनि उचित विकल्पमार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति सरकारको रहेको स्पष्ट पारे।
उनले प्रत्येक विद्यालयको आफ्नै सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीलाई असहज नहुने गरी आगामी वर्ष आवश्यक निर्णय गरिने बताए। विद्यालय हुने विद्यार्थी नहुने, शिक्षक संख्या भन्दा विद्यार्थीको संख्या कम हुने जस्ता समस्या सामुदायिक विद्यालयहरुमा देखिदै आएको हो। यस समस्याको मुख्य कारण बढ्दो बँसाई सँराईको प्रवृति हो। विद्यालय सुधार गरेर मात्र यो समस्या देखिदैन। पहाडी र हिमाली भागमा बँसाई सराई रोक्न विद्यालयको सुधार मात्रले पूग्दैन। तिनै तहका सरकारको रणनीतिक प्रयासले मात्र त्यहाँका स्थानीयलाई सोही ठाँउमा टिक्न सक्ने अवस्था ल्याउन सक्नेछ।
हाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने एक विद्यार्थीमाथि वार्षिक औसत ३० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ। यसमा पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, दिवा खाजा तथा शिक्षक–कर्मचारीको तलबसमेत समावेश छन्। हाल देशभर २७ हजार २० सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्,जहाँ करिब ५० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालय तहमा सरकारले शिक्षक तथा कर्मचारी गरी दुई लाख ३२ हजारभन्दा बढी जनशक्तिलाई तलब उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसबाहेक निजी स्रोतबाट पनि ३० हजारभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन्।
