सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई अलग गरी नयाँ ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको भए पनि विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको मुख्य जिम्मेवारी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमै केन्द्रित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले हालै पारित गरेको नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ अनुसार मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा नियमनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, मूल विषयका पाठ्यक्रम, नमुना पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षक सेवा सर्तसम्बन्धी नीति निर्माण पनि यही मन्त्रालयले गर्नेछ।
त्यस्तै, केन्द्रीय विश्वविद्यालयसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड तय गर्ने, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन, समकक्षता निर्धारण तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयकै हुनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीयस्तरका शैक्षिक प्रतिष्ठानको समन्वय र नियमनको कामसमेत यही मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले मन्त्रालयलाई मानव संसाधन आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना तथा मानव संसाधन विकास योजना निर्माणको जिम्मेवारी पनि दिएको छ। यसले शिक्षा नीतिलाई श्रम बजार र राष्ट्रिय जनशक्ति व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने संकेत गरेको छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको राष्ट्रिय नीति, पाठ्यक्रम प्रारूप, योग्यता निर्धारण तथा सीप परीक्षण मापदण्ड निर्माणको जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयले नै सम्हाल्नेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) समेत मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ। विद्यालय तहका शिक्षकको योग्यता, समकक्षता, सेवा सर्त, तालिम, स्तरीकरण तथा तालिम केन्द्रसँगको समन्वयसम्बन्धी नीति निर्माणको जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ। साथै विद्यालय तहको परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, माध्यमिक तहको परीक्षा व्यवस्थापन तथा समकक्षता निर्धारणको काम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत सञ्चालन हुनेछ।
मन्त्रालयले छात्रवृत्ति तथा विद्वत् वृत्तिसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्माण गर्नुका साथै शैक्षिक अध्ययन अनुसन्धान स्वीकृति, राष्ट्रिय प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापनको कामसमेत गर्नेछ। शैक्षिक गुणस्तर मापन, मानक निर्धारण तथा नियमनलाई पनि मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारीमा राखिएको छ। नयाँ संरचनापछि खेलकुद क्षेत्रको सम्पूर्ण नीति निर्माण तथा नियमन पनि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमै केन्द्रित भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), राष्ट्रिय खेलकुद संघसंस्थाको समन्वय तथा नियमन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना तथा सहभागिताको जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयले नै वहन गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मन्त्रालय संख्या अत्यधिक हुँदा चालू खर्च बढेको र प्रशासनिक संरचना जटिल बनेको निष्कर्षपछि मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको हो। सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ को प्रतिवेदनका आधारमा समान प्रकृतिका मन्त्रालय गाभेर नयाँ संरचना बनाइएको बताइएको छ।
यद्यपि मन्त्रालय संख्या घटाएर संरचना परिवर्तन गरिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव भने अब नयाँ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नो विस्तारित जिम्मेवारीलाई कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर रहने देखिन्छ।
