काठमाडौँ- शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले ‘शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह-२०२६ (GAWE 2026)’ आजदेखि सुरु गरेको छ। सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत अभियानले सार्वजनिक शिक्षाका विविध मुद्दामा सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराउँदै नीति निर्माण तहमा आवश्यक वकालत र दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको जनाएको छ।
अभियानअनुसार विश्वका १५० भन्दा बढी देशमा एकैसाथ सञ्चालन हुने यस कार्यसप्ताह अप्रिल २० देखि २७ (वैशाख ७-१४) सम्म ‘शिक्षामा पर्याप्त लगानीको लागि अभियानको ज्योति बालिराखौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइँदैछ। यस अवधिमा विभिन्न सचेतनामूलक तथा वकालतमूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछन्।
नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्दै शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको भए पनि सो प्रावधान कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको अभियानको गुनासो छ। सरकारले कुल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४-६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म त्यसअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।
अभियानले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा शिक्षामा १७.११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा यो घटेर १०.७५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। प्रदेश स्तरमा समेत शिक्षामा लगानी न्यून देखिएको छ, जहाँ औसतमा करिब ५.३४ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएको छ। स्थानीय तहहरूले आन्तरिक स्रोतबाट औसत ३.७४ प्रतिशत मात्र शिक्षामा खर्च गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून र चालू खर्च अत्यधिक रहेको उल्लेख गर्दै अभियानले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र सिकाइ सामग्रीमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय शिक्षा बजेटको मात्र ७.६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजन भएको छ भने ९२.३० प्रतिशत चालू खर्चमा खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।
अभियानले वैदेशिक सहयोग (ODA) पनि घट्दो क्रममा रहेको र अनुदानको साटो ऋणको हिस्सा बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देश (LDC) बाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकाले आगामी दिनमा अनुदान घट्ने र शिक्षा क्षेत्रमा थप चुनौती सिर्जना हुने सम्भावना औंल्याइएको छ।
यसका साथै, दिगो विकास लक्ष्य (SDG–४) तर्फ नेपालको प्रगति हालसम्म ६६.१ प्रतिशत मात्र रहेको र सन् २०३० सम्म ७१.१ प्रतिशत मात्र हासिल हुने अनुमान गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
अभियानले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई शिक्षामा पर्याप्त, दिगो र न्यायपूर्ण लगानी सुनिश्चित गर्न, बजेट पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन तथा समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन आग्रह गरेको छ।
मुख्य मागहरू:
- शिक्षामा कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको १५–२०% वा GDP को ४–६% लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने
- अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट अनुदानको हिस्सा बढाई ऋणको हिस्सा घटाउनुपर्ने
- स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत विस्तार गरी शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने
- बजेटमा पारदर्शिता, सहभागिता र न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने
- सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने
- पुँजीगत खर्च बढाई पूर्वाधार, डिजिटल शिक्षा र सिकाइ सुधारमा लगानी गर्नुपर्ने
कार्यक्रम तालिका:
- वैशाख ७: पत्रकार सम्मेलन
- वैशाख ८: नागरिक भेला तथा प्रदर्शनी
- वैशाख ११: नीति–निर्मातासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम
- अभियान अवधिभर: एफएम रेडियोमार्फत जनचेतनामूलक सन्देश प्रसारण र सामाजिक सञ्जाल अभियान
अभियानले यस वर्षको कार्यसप्ताहले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र सुधारका लागि सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
