काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा मन्त्रालयगत विनियोजीत बजेट माथिको छलफलमा सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सांसदहरुले स्थायी शिक्षकहरुको पारिश्रमिक बृद्धि भए पनि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालयका कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ता तथा विद्यालयका कार्यलय सहयोगीको पारिश्रमिक नबढेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
शिक्षा प्रणाली सुधारको केन्द्रमा विद्यालय शिक्षकलाई राख्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।
छलफलका क्रममा नेकपा एमालेका सांसद अर्जुनकुमार कार्कीले शिक्षामा बिनियोजीत बजेट कम भएको भन्दै खर्च खटौतीको प्रस्ताव गरे। उच्च शिक्षामा सरकारले लगानी बृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिदैं सांसद कार्कीले अहिले विश्वका ख्याती प्राप्त विश्वविद्यालयमा नेपालीहरुले उत्कृष्टता प्रर्दशन गरिरहेको आफुले पाएको र थप लगानीले नेपालीहरुले अन्तराष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरुमा थप उत्कृष्टता दिन सक्नेछन्,उनले भने।
दुर्गम जिल्लाहरुमा भएको तिब्र बसाई सँराईका कारण विद्यालय समायोजन तथा गाभ्ने नीतिले अब दुर्गमका विद्यार्थीहरुले राम्रो विद्यालय हेर्न शहर आउनु पर्ने अवस्था आउने तर्फ उनले सचेत गराए। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयलाई बिशिष्ठ विश्वद्यिालयमा रुपान्तरण गरि बजेट विनियोजन गर्न र अन्य विश्वविद्यालयलाई बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक नभएको पनि उनले बताए। बजेटले व्यवस्था गरेको समता शिक्षा करको प्रत्यक्ष भार मरिमेटेर निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकलाई पर्ने भएकाले सान्दर्भिक नभएकोमा उनले जोड दिए।
सांसद कार्कीले शिक्षकको उच्च मनोबलबिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सरकारसँग राहत, करार, गुरुकुल, मद्रासा तथा गुम्बामा कार्यरत शिक्षकहरूको सम्मान, सुविधा र भत्तामा रहेको विभेद अन्त्य गर्न जोडदार माग गरे। राहात शिक्षक, ईसिडी शिक्षक,विद्यालय कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुबिधा ज्यादै न्युन हुदाँ उनीहरुको मनोबल मात्र घटेको होईन यसले मानव अधिकारको गम्भिर उल्घंन समेत गरेको सांसद कार्कीले उल्लेख गरे।
त्यसैगरि नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङले पनि बजेटमा राहात शिक्षक, ईसिडी शिक्षक,विद्यालय कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुबिधा नबढाएको भन्दै गम्भिर आपत्ति जनाएका छन्। राहात, ईसिडी, लेखा,तथा विद्यालयका कार्यालय सहयोगीगरि हाल १ लाख ३६ हजार १ सय २७ जना कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दे यतिको संख्यामा रहेकाहरुलाई बजेटले सम्वोधन गर्न नसक्नु बजेटको गम्भिर त्रुटि भएको छ ,उनले भने। यिनीहरुको न तलब बृद्धि भएको छ न त महंगी भत्ता नत सामाजीक सुरक्षा कोषमानै आबद्ध गराईएको छ , त्यसैले उनीहरुलाई सम्वोधन गरिए अर्थमन्त्री ज्युले धर्म प्राप्त गर्नुहुने थियो,सांसद केरुङले भने।
बजेटले तलब बढने आशामा बसेकाहरुलाई निराशा पार्नु हुदैन उनले भने।मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन कम भएको, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीहरुको तलब तथा भत्ता बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
