काठमाडौँ- सांसदहरुले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालयका कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ता तथा विद्यालयका कार्यलय सहयोगीको पारिश्रमिक नबढेको भन्दै उनीहरुलाई सम्वोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा मन्त्रालयगत विनियोजीत बजेट माथिको सोमवार भएको छलफलमा सांसदहरुले स्थायी शिक्षकहरुको पारिश्रमिक बृद्धि भए पनि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालयका कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ता तथा विद्यालयका कार्यलय सहयोगीको पारिश्रमिक नबढेको भन्दै उनीहरुलाई सम्वोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन। विपक्षी दलका अधिकाशं साँसदहरुले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेट प्रयाप्त नभएको र यसले गुणस्तरीय शिक्षामा नेपालले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।
छलफलका क्रममा नेकपा एमालेका सांसद अर्जुनकुमार कार्कीले शिक्षामा बिनियोजीत बजेट कम भएको भन्दै खर्च खटौतीको प्रस्ताव गरे। उच्च शिक्षामा सरकारले लगानी बृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिदैं सांसद कार्कीले अहिले विश्वका ख्याती प्राप्त विश्वविद्यालयमा नेपालीहरुले उत्कृष्ट प्रर्दशन गरिरहेको आफुले पाएको र उच्च शिक्षामा थप लगानीले नेपालीहरुको पहँच विश्वका प्रख्यात विश्वविद्यालय सम्म पुर्याउने बताए।
सांसद कार्कीले शिक्षकको उच्च मनोबलबिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सरकारसँग राहत, ईसिडी तथा विद्यालय कर्मचारीको सम्मान, सुविधा र भत्तामा बृद्धि गर्न जोडदार माग समेत गरेका छन्।
राहात शिक्षक, ईसिडी शिक्षक,विद्यालय कर्मचारी लगायतको तलब तथा सेवा सुबिधा ज्यादै न्युन हुदाँ उनीहरुको मनोबल मात्र घटेको होईन यसले संविधान तथा मानव अधिकारको समेत गम्भिर उल्घंन गरेको सांसद कार्कीले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरि नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङले पनि बजेटले राहात शिक्षक, ईसिडी शिक्षक,विद्यालय कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुबिधा नबढाएको भन्दै गम्भिर आपत्ति जनाएका छन्। राहात, ईसिडी, लेखा,तथा विद्यालयका कार्यालय सहयोगीगरि हाल १ लाख ३६ हजार १ सय २७ जना कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दे यतिको संख्यामा रहेकाहरुलाई बजेटले सम्वोधन गर्न नसक्नु बजेटको गम्भिर त्रुटि हो,उनले भने। यिनीहरुको न तलब बृद्धि भएको छ न त महंगी भत्ता, नत उनीहरुलाई सामाजीक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराईएको छ ,त्यसैले उनीहरुलाई सम्वोधन गरिए अर्थमन्त्रीज्युले धर्म प्राप्त गर्नुहुने थियो,सांसद केरुङले भने।
बजेटले तलब बढने आशामा बसेकाहरुलाई निराशा पार्नु हुदैनथ्यो,उनले भने। मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन कम भएको, समता करको नाममा अभिभावकलाई थप बोझ थप्न लागिएको, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीहरुको तलब तथा भत्ता बृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले स्थायी शिक्षकहरुको तलब २१ प्रतिशत बृद्धि गरेपनि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक , ईसिडी , विद्यालय कर्मचारी लगायतलाई सम्वोधन नगरेको भन्दै सरोकारवाला र विशेष गरि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संसदमै आवाज उठाउदै आएका छन्। सरोकारवालाले कुनैन कूनै रुपमा यो विषयलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री लगायतको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, न्यून वेतनमा कार्यरत करार तथा राहत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानतर्फ बजेट मौन रहँदा अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीमा थप निराशा उत्पन्न गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीका अधिकार, सेवा–सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट पुनरावलोकन गर्न समेत उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन्।
