काठमाडौँ- सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्ड मानिएको बालविकास शिक्षक(इसिडी),अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक एंव विद्यालयका कर्मचारीलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै सम्वन्धितहरुवाट बिरोध भएको छ। बजेटमा सरकारले शिक्षकसहित कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको भए पनि शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेका बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिका सम्बन्धमा बजेट मौन रहेको छ।
बालबालिका सिकाइको मुख्य आधार बालविकास केन्द्र हो। केन्द्रका शिक्षकले बालबालिकाको शिक्षण सिकाइमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन्।यस अन्र्तगतका सबै शिक्षक महिला रहेका छन।घरमा आमाले जस्तो माया उनीहरुले विद्यालयमा बालबालिकालाई दिनुपर्ने दायित्व उनीहरुसँग छ।
नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगर सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीको तलब वृद्धि गरे पनि बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको गुनासो व्यक्त गर्छिन। बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार सम्भव नभएको बताउछिन्। उनको प्रश्न छ ,‘बाल विकासमा सुधार नगरी सामुदायिक विद्यालयमा रूपान्तरण कसरी आउँछ? विद्यालय कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेर विद्यालय कसरी व्यवस्थित बन्छ?’
नियतवश सरकारले यस्तो गरेको भए श्रमशोषण भएको ठहरिने र अनजानमा छुटेको भए नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेर भए पनि चालु साउनदेखि नै बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्न उनको माग छ। उनले सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत तहका विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घट्दै जानु, विद्यालयहरू मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र अभिभावकले प्रारम्भिक कक्षाप्रति विश्वास गुमाउनुमा बालविकास क्षेत्रको उपेक्षा पनि एक प्रमुख कारण रहेको दाबी गरिन्। हाल सामुदायिक विद्यालयमा ३६ हजारभन्दा बढी बाल विकास शिक्षक (ईसीडी शिक्षक) कार्यरत छन्।
उनीहरुले १९,५५० रुपैयाँ तलब खादै आएका छन्।जसमा संघीय सरकारबाट मासिक रूपमा न्यूनतम १० हजार रुपैयाँमा इसिडी शिक्षकले तलब पाउँछन्।त्यसमा पालिकाले ९,५५० रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ। प्रारम्भिक बालविकास बालबालिकाको सिकाइ र व्यक्तित्व विकासको आधार मानिए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरू लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। बजेटमा केही सम्बोधन होला कि भन्ने आशा गरेका इसिडी शिक्षकहरु बजेटमा कुनै हिसाबमा पनि सम्बोधन नभएपछि निराश बनेका हुन्। यसले वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिक, अस्थिर सेवा अवस्था भोग्दै र सामाजिक सुरक्षाको माग गर्दै आएका बालविकास शिक्षकहरुको समस्या समाधानमा अन्यौलता थपिएको छ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा गरिएको लगानीले विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बताउछन्। यस क्षेत्रका शिक्षकको सेवा–सुविधा कमजोर हुँदा दक्ष जनशक्ति टिकाउन चुनौती देखिएको उनको धारणा छ। ‘शिक्षकको मनोबल कम हुँदा त्यसको असर बालबालिकाको सिकाइमा समेत पर्न सक्छ। विदेशतिर बालविकासमा पढाउने शिक्षकको तलब माथिल्लो तहभन्दा बढी हुन्छ।’,साना कक्षामा पढ्ने बालबालिकाको शिक्षण सिकाइले जीवनभर सिकाइ गराउँछ,’ कोइराला भन्छन्।
बालविकास सवालमा कति वृद्धि हुने, संघीय सरकार र स्थानीय तहले कति–कति व्यहोर्ने तथा कार्यान्वयन ढाँचा के हुने भन्ने विषय स्पष्ट कहीँ उल्लेख भएको छैन। बालविकास शिक्षकहरुले स्थायी दरबन्दी, शिक्षकसरह सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक पारिश्रमिकको माग राख्दै आएका छन्।तर स्पष्ट कानुन त्यसमा पनि नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभए सम्म यस्ता प्रकृतिका शिक्षकहरुलाई सम्वोधन गर्न असम्भव जस्तै देखिन्छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले बालविकास शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षकसरह तलब सेवासुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने, कार्यालय सहयोगीलाई निजामती कर्मचारीसरहको तलब सेवासुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने र लेखापाललाई खरदारसरहको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। ‘बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पद र तह तोकी सोअनुसार तलबभत्ता सुविधा प्रदान गर्ने सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं।’ नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भने।
उनले थपे, बालविकास शिक्षकको तलब प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षकको दरबन्दी बराबर, लेखापालको तलब खरदारसरह दरबन्दी तथा सेवासुविधा र कार्यालय सहयोगीको निजामतीसरह दरबन्दी सिर्जना गरी सेवासुविधा व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो स्प्रष्ट अडान रहेको छ।
इसिडी शिक्षक, राहात शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीका पारिश्रमीक तथा सेवा सुबिधाका सम्वन्धमा बिहिवारको प्रतिनिधीसभाको बैठकमा बजेट माथीको छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
जवाफमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस विषयमा सरकारले थप अध्ययन गर्ने जवाफ दिएका छन्। अहिलेको बजेटले उनीहरूका मुख्य माग स्थायित्व लगायतका सवालमा मौनता देखाए पछि सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
