काठमाडौँ- पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षालाई समयसापेक्ष र व्यवहारिक बनाउन आगामी शैक्षिक सत्रलाई लक्षित गर्दै पाठ्यक्रम पुनरवलोकन, परिमार्जन तथा नयाँ पाठ्यक्रम विकासको काम अघि बढाएको छ। देशको बदलिँदो सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेश, प्रविधिको विकास र विद्यार्थीको बदलिँदो आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ पुनरवलोकन गर्न केन्द्रले सार्वजनिक राय तथा सुझाव संकलनसमेत थालेको छ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको मार्गदर्शक दस्तावेज भएकाले समसामयिक आवश्यकता र परिवेशअनुसार त्यसमा परिमार्जन गर्न लागिएको हो। उनका अनुसार नयाँ प्रारूपको मुख्य उद्देश्य कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइलाई थप प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनु हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रारूप पुनरवलोकनका लागि १२ वटा विषयगत तथा थिमेटिक समिति गठन गरेको छ। ती समितिमा करिब एक सय विज्ञ सहभागी भएर काम गरिरहेका छन्।
पुनरवलोकनपछि विद्यालय शिक्षाको समग्र संरचना, विषयवस्तु, सिकाइ उपलब्धि, मूल्यांकन प्रणाली र विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने सीपलाई थप व्यवस्थित बनाउने केन्द्रको तयारी छ।
हालसम्म केन्द्रले आधारभूत तह कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम २०७६ तथा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिसकेको छ। त्यस्तै सामाजिक अध्ययन विषयमा कक्षा ४–५, ६–८, ९–१० र ११–१२ का लागि २०८२ मा नयाँ पाठ्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ।
केन्द्रले प्रारम्भिक बाल विकास, आधारभूत तथा माध्यमिक तह, भाषा, सामाजिक अध्ययन, ऐच्छिक विषय र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रम अनुकूलनलगायतका क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको जनाएको छ।
श्रवण तथा दृष्टिविहीन बालबालिकालाई लक्षित गरी आधारभूत तह कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम अनुकूलनसम्बन्धी सामग्री तयार गर्ने काम भइरहेको छ। मातृभाषा र स्थानीय भाषालाई पाठ्यक्रममा समेट्ने काम पनि अघि बढाइएको छ। पछिल्लो समय याक्खा भाषाको कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ भने भोट भाषाका विभिन्न कक्षाका पाठ्यपुस्तकसमेत प्रकाशन भएका छन्।
परीक्षामुखी शिक्षाबाट सीपमुखी शिक्षातर्फ
नयाँ पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई परीक्षामुखी शिक्षाभन्दा व्यावहारिक र सीपमुखी शिक्षातर्फ लैजाने लक्ष्य राखेको छ। सूचना प्रविधि, डिजिटल साक्षरता, जीवनोपयोगी सीप, वातावरणीय चेतना, उद्यमशीलता तथा स्थानीय आवश्यकतालाई पाठ्यक्रममा थप प्रभावकारी रूपमा समेटिने केन्द्रले जनाएको छ।
तर पाठ्यक्रम परिवर्तनसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार शिक्षकलाई पर्याप्त तालिम, आवश्यक पाठ्यसामग्री, डिजिटल स्रोत, प्रयोगात्मक कक्षाकोठा र प्रभावकारी मूल्यांकन प्रणाली उपलब्ध गराउनुपर्ने केन्द्रको भनाइ छ।
दुई दिन बिदाले पाठ्यक्रमको समय व्यवस्थापनमा चुनौती
विद्यालयमा शनिबारबाहेक अर्को एक दिनसमेत बिदा दिने निर्णयको प्रभाव पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा पर्न सक्ने भएकाले केन्द्रले विद्यालय सञ्चालन समय र पाठ्यक्रमको भारबारे पनि छलफल थालेको छ। कार्यकारी निर्देशक पराजुलीका अनुसार दुई दिन बिदा कायम भएमा या त पाठ्यक्रमको विषयवस्तु केही पातलो बनाउनुपर्ने वा विद्यालय सञ्चालनको समय दैनिक करिब एक घण्टा बढाउनुपर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।
हाल सातामा एक दिन शनिबार बिदा हुने व्यवस्थाअनुसार कक्षा १-३ मा वार्षिक २६ क्रेडिट आवर र ८३२ वर्किङ आवर तथा कक्षा ४-१० मा ३२ क्रेडिट आवर र १ हजार २४ वर्किङ आवर निर्धारण गरिएको छ। शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालय वर्षमा २२० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले विद्यालय बिदा, वार्षिक कार्यदिन, क्रेडिट आवर र पाठ्यक्रमको विषयवस्तुबीच तालमेल मिलाउने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा आवश्यक फेरबदल गर्ने तयारी केन्द्रले गरेको छ।
