काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक तथा सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय आन्दोलनको दबाबको परिणाम भएको बताएका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सुवेदीले शिक्षक तथा कर्मचारी एकजुट भएर दबाब दिए सरकारलाई निर्णय गर्न बाध्य बनाउन सकिने पुष्टि भएको बताएका हुन्। उनले सरकार स्वस्फूर्त रूपमा पारिश्रमिक वृद्धि गर्न तयार भएको भए बजेटमै त्यसको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। निर्णयका लागि सकारात्मक पहल गरेको भन्दै उनले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसहित सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्।
यद्यपि, विगतमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएका उदाहरण रहेको भन्दै सुवेदीले निर्णयप्रति तत्कालै पूर्ण विश्वस्त हुन नसकिने बताएका छन्। साउन महिनाको बढेको तलब खातामा आएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन भएको विश्वास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मुख्य माग अझै सम्बोधन नभएको दाबी
सुवेदीले पारिश्रमिक वृद्धि मात्रै महासंघको अन्तिम उपलब्धि नभएको स्पष्ट पारेका छन्। विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षकका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी पदअनुसारको तलबमान कायम गर्नु मुख्य माग रहेको उनले बताएका छन्।
त्यसपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र सेवा निवृत्त कर्मचारी तथा शिक्षकलाई सेवाअनुसार आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकका हकमा हालका कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने व्यवस्था शिक्षा ऐनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
त्यस्तै, नयाँ युवा शिक्षकका लागि विद्यमान सरुवा व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै सुवेदीले परीक्षणकाल पूरा गरेपछि सरुवाको अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन्। घर नजिकै दरबन्दी खाली रहेको र दुवै विद्यालय शिक्षक लिन तथा पठाउन तयार भएको अवस्थामा सरुवा रोक्नुको औचित्य नरहेको उनको तर्क छ।
राहत, साविक उमावि, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालय तथा आन्तरिक स्रोतबाट पारिश्रमिक पाउने शिक्षक–कर्मचारीका साथै पालिका र प्रदेश अनुदानमा कार्यरत कर्मचारीका समस्या पनि विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत समाधान गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। शिक्षकमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्न २०८२ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को नौबुँदे निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
