काठमाडौँ- सरकारले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार, हाल संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिकमा मासिक ५ हजारका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको हो।‘प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिकमा मासिक ५ हजारका दरले वृद्धि गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।
निर्णयअनुसार सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
यसैगरी, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार (इसिडी) सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि न्यून पारिश्रमिकमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। यसबाट विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल वृद्धि भई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले निर्णयलाई विद्यालय शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको समस्या समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको सुव्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ ।अनुदान शिक्षक विद्यालय कर्मचारी तथा ईसीडी शिक्षकहरूले न्यून पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र पेसागत सुरक्षालगायतका विषयमा लामो समयदेखि सरकारसँग माग राख्दै आएका छन्।