काठमाडौँ- एक वर्षदेखि अलपत्र परेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पुनः अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि विवाद र छलफलमा रहेको विधेयकलाई यसपटक सकेसम्म सर्वस्वीकार्य बनाउँदै टुंगोमा पुर्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो।
मन्त्रालयले विधेयकमाथि सरोकारवालासँग पुनः सुझाव तथा धारणा संकलन गर्न थालेको छ। शनिबार कोशी प्रदेशको विराटनगरबाट छलफल सुरु गरिएको हो। छलफलमा स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा अन्य शिक्षा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार विराटनगरपछि मधेश प्रदेशको जनकपुर, बागमती प्रदेशको हेटौँडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पनि छलफल गरिनेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई थप सहभागितामूलक र व्यवहारिक बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ। बदलिँदो शैक्षिक, सामाजिक तथा प्रविधिगत परिवेशअनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना र गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको थियो प्रक्रिया
गत वर्ष जेनजी आन्दोलन हुनुअघि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भदौ ५ गते विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर विधेयकका विभिन्न प्रावधानप्रति सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए।
त्यसपछि भएको जेनजी आन्दोलनसँगै सरकार तथा संसद् विघटन भएपछि विधेयकको प्रक्रिया रोकिएको थियो।
विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए। त्यसको करिब एक महिनापछि असोज २५ गते विधेयक दफावार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाइएको थियो।
विधेयकमाथि १५२ सांसदले एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। समितिले करिब दुई वर्षसम्म ती संशोधनमाथि छलफल गरेपछि गत वर्ष विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाउने सहमति जुटाएको थियो।
निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति मुख्य पेचिलो विषय
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सबैभन्दा बढी बहस हुने विषयमध्ये निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति पनि प्रमुख छ। गरिब, जेहेनदार तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई दिइने छात्रवृत्तिमा आवास, पोसाक, पाठ्यपुस्तकलगायत सुविधा समेट्ने विषयमा लामो समयदेखि सहमति जुट्न सकेको छैन।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार पाँच सय, आठ सय तथा आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले क्रमशः १०, १२ र १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयले सामान्यतः मासिक तथा भर्ना शुल्कमा मात्र छुट दिने गरेको गुनासो छ। सरोकारवाला तथा सांसदहरूले भने छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट आवास, पोसाक, पाठ्यपुस्तक लगायत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
गत वर्ष समितिबाट विधेयक पारित गर्दा विद्यमान छात्रवृत्ति व्यवस्था कायमै राख्दै आवाससहितको सुविधा भने तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्र उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति जुटेको थियो।
शिक्षक व्यवस्थापनमा पनि विवाद
विधेयकमा सरकारी विद्यालयका राहत, अस्थायी, प्राविधिक तथा विशेष शिक्षकका साथै कक्षा ११ र १२ का दरबन्दीमा रहेका शिक्षकको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको छ।
गत वर्ष भएको सहमतिअनुसार त्यस्ता शिक्षकमध्ये ६० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको थियो।
४०–५० वर्षपछिको विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रमा राख्ने तयारी
शिक्षा मन्त्रालयले अब बन्ने शिक्षा ऐनलाई तत्कालका समस्या समाधान गर्ने दस्तावेजका रूपमा मात्र सीमित नगर्ने जनाएको छ। आगामी ४० देखि ५० वर्षपछिको विद्यालय शिक्षाको आवश्यकता र सम्भावित परिवर्तनलाई समेत विश्लेषण गरेर ऐन निर्माण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
केही दिनअघि भएको छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी पुस्ताको विद्यालय शिक्षालाई ध्यानमा राखेर शिक्षा ऐन बनाउन लागिएको बताए। उनले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर ऐन निर्माण गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे।
हाल विद्यालय शिक्षा प्रशासन २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन भए पनि सो ऐन विभिन्न समयमा संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अब भने लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत विद्यालय शिक्षाको समग्र संरचना र व्यवस्थापनलाई नयाँ ढाँचामा लैजाने सरकारको तयारी छ।
