काठमाडौँ- संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकका सेवा निरन्तरता, स्थायित्व, पारिश्रमिक तथा महँगी भत्तालगायतका समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गर्दै संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक संयुक्त प्रदेश समितिले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिका अध्यक्षको नेतृत्वकाे टोलीले मंगलबार मन्त्रालय पुगेर शिक्षकका समस्या र मागबारे सम्बन्धित अधिकारी तथा शिक्षामन्त्रीसमक्ष जानकारी गराएको हो।
समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न संघीय सरकारबाट शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानअन्तर्गत नियुक्त गरिएका करिब ११ हजार शिक्षकको सेवा निरन्तरता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। समितिका अनुसार टोलीले करिब दुई घण्टा प्रतीक्षा गरेपछि शिक्षामन्त्रीसँग करिब २० मिनेट प्रत्यक्ष भेट गरी शिक्षकका समस्या प्रस्तुत गरेको थियो।
शिक्षक पक्ष र सरकारबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ। २०७८ सालको ५१ बुँदे सम्झौताको बुँदा नम्बर ३६, २०८० असोज ५ गतेको सम्झौताको बुँदा नम्बर २ तथा २०८२ वैशाख १६ गतेको सम्झौता नम्बर २ मा शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकको माग र स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषय समेटिएको समितिको दाबी छ। शिक्षा ऐनको मस्यौदामा समेत यी विषय समावेश गरिएको समितिले जनाएको छ।
हाल कार्यरत शिक्षकलाई न्यूनतम तलब तथा महँगी भत्तासमेत उपलब्ध नगराउँदा उनीहरूको मनोबलमा असर परेको समितिको भनाइ छ। माध्यमिक तहका अनुदान शिक्षकले प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक तथा प्राविधिक विषयसम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिरहे पनि प्राथमिक तहका शिक्षक तथा मन्त्रालयका सवारी चालकभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था विभेदपूर्ण रहेको समितिले जनाएको छ। अंग्रेजी, गणित र विज्ञानजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पटकपटक विज्ञापन गर्दा समेत शिक्षक उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा ती विषयका शिक्षकको सेवा र स्थायित्वलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने माग समितिले राखेको छ।
छलफलका क्रममा शिक्षकको तलब तथा महँगी भत्ता वृद्धि गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदासमेत हेर्ने अवसर प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार शिक्षकको तलबभत्ताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान केन्द्रीय उपाध्यक्ष नविन शर्माका अनुसार शिक्षामन्त्रीसँगको भेटमा आफूहरूले उठाएका अधिकांश विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको थियो। शिक्षकका समस्या समाधानबारे छलफलपछि शिक्षामन्त्री सम्बन्धित विषय लिएर अर्थ मन्त्रालयतर्फ गएको उनले जानकारी दिए।
शर्माले सेवा निरन्तरता, स्थायित्व, उचित पारिश्रमिक र महँगी भत्तालगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरी शिक्षकका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको बताए।समितिले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
