काठमाडौँ- सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ‘ओभर–द–टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी तथा नियामकीय दायरामा ल्याएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा संशोधन गर्दै नेपालभित्र सेवा प्रदान गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार नेपालमा सामग्री प्रसारण गर्ने वा स्ट्रिमिङ सेवा उपलब्ध गराउने सबै ओटीटी प्लेटफर्मले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यससँगै हालसम्म स्पष्ट कानुनी संरचनाविना सञ्चालन हुँदै आएका डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवा प्रदायकहरू औपचारिक नियमनको दायरामा आउने भएका छन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै ओटीटी सेवाको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेकाले यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नियमावली संशोधन गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार रेडियो तथा टेलिभिजनजस्ता परम्परागत प्रसारण माध्यमसँगै डिजिटल सामग्रीको पहुँच र प्रभाव बढ्दै गएकाले समान प्रकृतिको नियमन आवश्यक भएको निष्कर्षका आधारमा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।
संशोधित नियमावलीले ओटीटी सेवासम्बन्धी अनुमति, शुल्क तथा सञ्चालनका मापदण्डसमेत स्पष्ट गरेको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार विदेशी ओटीटी कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रतिप्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। यस्तै, अनुमति प्राप्त विदेशी ओटीटी सामग्रीको सिग्नल वितरण गर्न २५ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ। विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार वा प्रत्यक्ष प्रसारण स्वीकृतिका लागि पाँच लाख रुपैयाँ तथा अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको नियमावलीमा उल्लेख छ।
हालसम्म अधिकांश ओटीटी प्लेटफर्म सरकारी दर्ता तथा नियमनबाहिर रहेकाले सामग्री व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा चुनौती देखिँदै आएको थियो। मन्त्रालयले नयाँ कानुनी व्यवस्थाले डिजिटल सामग्री वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
