विराटनगर - सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) कक्षामा कार्यरत शिक्षकले न्यून पारिश्रमिक, सेवासुविधाको अभाव र पेसागत असुरक्षाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रस्तावित शिक्षा ऐनमै ईसीडी शिक्षकको पहिचान, सेवा–सुविधा र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐन निर्माणअघि सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने उद्देश्यले विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा आयोजना गरेको ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममा नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति कोशी प्रदेशकी अध्यक्ष मनीषा श्रेष्ठले ईसीडी शिक्षकका समस्या र माग राखेकी हुन्।
कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा श्रेष्ठ भावुकसमेत भइन्। उनले राज्यले वर्षौँदेखि ईसीडी शिक्षकको योगदानलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै भनिन्, ‘हामी १२ लाख ८५३ बालबालिकाका आमा हौँ। कि त हामीलाई गोली ठोकेर मारिदिनुस्, बालविकासको आवश्यकता छैन भनिदिनुस्।’ उनले करिब २५ देखि ३० वर्षसम्म बालविकास शिक्षामा सेवा गरेका शिक्षकसमेत न्यून पारिश्रमिकमै काम गर्न बाध्य रहेको बताइन्। ‘हिजो ६ हजार खाएको जति हो, आज यति महँगीको बेलामा हामीलाई महँगी भत्ता चाहिँदैन? के १७ हजार नै हाम्रो जीवन धान्न पर्याप्त छ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
श्रेष्ठका अनुसार देशभर करिब ३६ हजार ईसीडी शिक्षक कार्यरत छन्। उनीहरूले लाखौँ बालबालिकाको प्रारम्भिक शिक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आए पनि सेवाबाट अवकाश लिँदा सम्मानजनक सुविधा नपाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। ‘कपाल पाकेर गुरु आमाहरू घर फर्किन लाग्नुभएको छ। खाली हात, खाली पेट काम गर्नुपर्ने, २५–३० वर्ष सेवा दिनुपर्ने अनि खाली हात घर फर्किनुपर्ने, त्योभन्दा पीडा के हुन्छ?’ उनले भनिन्।
ईसीडी शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। बालबालिकाको प्रारम्भिक विकास र सिकाइ बलियो नभए विद्यालय शिक्षाको माथिल्लो तहसमेत प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। श्रेष्ठले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा ईसीडी शिक्षकलाई ‘गुरु आमा’ वा सहयोगीका रूपमा मात्र नभई औपचारिक रूपमा ‘शिक्षक’कै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिन्। ‘राज्यले हामीलाई गुरु आमा होइन, शिक्षकको रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
ईसीडी शिक्षकमा करिब ९५ प्रतिशत महिला रहेको उल्लेख गर्दै उनले पारिश्रमिक र सेवासुविधामा लैङ्गिक विभेद भएको महसुस आफूहरूले गरेको बताइन्। समान कामका लागि समान पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ईसीडी शिक्षकलाई पनि समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले वर्षौँदेखि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी मागलाई कानुनमै समेट्नुपर्ने बताइन्। ‘अब मागेर हिँड्ने होइन, कानुनमै लेखेर आउनुपर्छ,’ उनले भनिन्। श्रेष्ठले ईसीडी कक्षामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको भौतिक तथा शैक्षिक सुविधाप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। कतिपय विद्यालयमा साना बालबालिकालाई असुरक्षित तथा अस्वस्थकर वातावरणमा राख्नुपर्ने, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री नहुने र छात्रवृत्तिसमेत उपलब्ध नहुने समस्या रहेको उनले बताइन्।
ईसीडी शिक्षालाई गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा मात्र निर्भर नराखी राज्यको प्रत्यक्ष दायित्वमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ। विदेशी दातृ निकायबाट आउने सहयोगको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी त्यसबाट शिक्षक र बालबालिकाले प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
वर्षौँ सेवा गरेका ईसीडी शिक्षकका लागि सम्मानजनक अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत श्रेष्ठले अघि सारिन्। उनका अनुसार लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई एकमुष्ट उपदान वा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यस्तै, बालबालिकाको प्रारम्भिक सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन मन्टेसरी पद्धतिको व्यवस्था र ईसीडी शिक्षकलाई आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ।
सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिइन्। ‘बालबच्चा छोडेर हामी सडकमा आउन मात्रै बाँकी छ। सरकारले हामीलाई त्यो अवस्थामा बाध्य नगराओस्,’ उनले भनिन्। श्रेष्ठले आफूहरू सरकार र देशप्रति नकारात्मक नभएको बताउँदै प्रस्तावित शिक्षा ऐनमार्फत दीर्घकालीन रूपमा ईसीडी शिक्षकका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन्। विदेशी मुलुकमा बालविकास शिक्षकको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालमा पनि सम्मानजनक सेवा-सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले करिब तीन दशकदेखि ईसीडी शिक्षामा योगदान गरेका शिक्षकको मूल्यांकन गर्दै आगामी शिक्षा ऐनमै पेसागत सुरक्षा, समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक अवकाश तथा एकमुष्ट उपदानको व्यवस्था गर्न माग गरिन्।
