काठमाडौँ- सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। उक्त बुँदालाइ मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हाे। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए।
आन्दोलनरत शिक्षक महासंघको माग पूरा गर्न सरकारलाई वार्षिक आठ अर्ब दायित्व थपिने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जानकारी दिए। शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न वार्षिक आठ अर्ब दायित्व थपिने उनकाे भनाइ छ। यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको पनि उनले जानकारी दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले देखाएको संयमताको प्रशंसा गरे। उनले विद्यालयमा सिकाउने शिक्षकहरूले सडकबाट पनि सबैलाई सन्देश दिएको बताए।
आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले कुनै पनि अभद्र व्यवहार नगरेकोमा गृहमन्त्रीले प्रशंसा गरे। बरु केही शिक्षक घाइते भएको भन्दै उनले त्यसमा सरकारका तर्फबाट दुःख व्यक्त गरे।
यस्तै सरकार र महासंघबीच भएको वार्तामा कक्षा १२ को परीक्षा आउँदो वैशाख २१ गतेदेखि नै गराउने सहमति भएको छ। यही वैशाख ११ गतेदेखिलाई तोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा शिक्षक आन्दोलनकै कारण सारिएको थियो। अब तोकिएकै मितिमा परीक्षा सञ्चालन गरिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बताए।
यस्ताे छ सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएकाे ९ बुँदे सहमति
१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी रकरार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता) को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने।
३. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने।
४. आगामी आव २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।
५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा .राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा)का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।
८. नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।
९.निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने।
विधेयक पारित गर्न सत्तारूढ दलहरू सहमत
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सत्तारूढ दलहरू सहमत भएका छन्। सहमतिपछि सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक र संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिका सभापतिले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमति-समझदारीअनुसार माग सम्बोधन गर्न दलहरू सहमत भएका हुन्। उक्त प्रतिबद्धतामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
जारी आन्दोलन रोक्ने महासंघको घोषणा
नेपाल शिक्षक महासंघले जारी काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन रोक्ने घोषणा गरेको छ। बुधबार सरकार र महासंघबीच नौबुँदे सहमति भएपछि जारी आन्दोलन रोक्ने घोषणा गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार, बिहीबारदेखि शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्कने र भर्ना अभियान सुरु हुनेछ।
