काठमाडाैँ - केही दिनअघि वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाले नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, सरुवा, दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजन गर्न कात्तिक १२ गते बुधबार गरेको निर्णयविरुद्ध नगरपालिकामा तालाबन्दी गरिएको छ।
शिक्षक संघ, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशको अगुवाइमा आइतबार नगरपालिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा खेलकुद शाखामा शिक्षक तथा अभिभावकले तालाबन्दी गरेर समितिले गरेको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।
नगर कार्यपालिका र नगर शिक्षा समितिले नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, सरुवा, दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजन गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा ६० जना प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, ९५ जनाको दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापन, ७ वटा विद्यालयको समायोजना तथा एउटा विद्यालयलाई कक्षा ११ सञ्चालनको अनुमति दिने तथा एउटा विद्यालयलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि मावि सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको थियो।
नगर शिक्षा समितिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार खोसेको, जबरजस्ती शिक्षक सरुवा गरेको, दुर्गमको विद्यालय समायोजन गरी मनपरी गरेको हुँदा नगरपालिकामा ताला लगाउनु परेको महासंघले जनाएको छ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष चन्द्रा लामिछानेले नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार खोसेर आफूखुसी शिक्षक सरुवा, दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजन गरेको हुँदा उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताए।
उनले प्रधानाध्यापक सरुवा तथा दरबन्दी मिलानको काम संघीय सरकारको भएकाले स्थानीय तहले गर्न नसक्ने भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार पनि खोसेको आरोप लगाए। नगर शिक्षा समितिले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने भन्दै त्यसो नभए महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने उनले उल्लेख गरे। यसै गरी सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव चित्रनाथ योगीले नगर शिक्षा समितिले गरेको निर्णय अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गर्दै आफ्नालाई सहज पर्ने गरी सरुवा गरिएको बताए। उनले अविलम्ब गरिएको निर्णय स्थगित गर्न आग्रह गर्दै फिर्ता नभए आन्दोलनको विकल्प नभएको जनाए।
यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार नै निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ। नगरपालिकाको शिक्षा खेलकुद शाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपसचिव धीरेन्द्रप्रसाद शर्माले नगर कार्यपालिकाले व्यापक छलफल गरी सरकारको कार्यविधि अनुसार नै यो निर्णय भई कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको बताए। उनले अहिलेको निर्णयबाट धेरै जसो शिक्षकलाई न्याय मिलेको र कहीँकतै गुनासो वा असन्तुष्टि भए बसेर छलफल गरी समाधान गर्न सकिने जानकारी दिए।
नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार नखोसेको भन्दै उनले संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नबनाएको र स्थानीय तहले आफ्नो तहभित्रको शिक्षाको अधिकार पालिकाभित्रै रहेको हुँदा सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार नै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन, सरुवा, दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजन गरेको बताए।
