काठमाडाैँ - विद्यालय शिक्षाको सुधार गर्ने उद्देश्यले ५४ वर्षपछि ल्याउन लागिएको शिक्षा विद्येयक निष्क्रिय भएको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि निष्क्रिय बनेको हो। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेसँगै शिक्षाको पुर्नसंरचना गर्ने विषय पनि तत्कालका लागि स्थगित हुन पुगेको छ। शिक्षा विधेयकसँगै ३० वटा संसदमा छलफलमा रहेका विधेयक निष्क्रिय भएका हुन्।
शिक्षकहरुको २९ दिन लामो सडक आन्दोलन पछि ५४ वर्षपछि नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुने अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको थियो। गत सोमबार र मंगलबार जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिले अन्तरिम सरकार गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने तयारी भएसँगै पुरानो संसदमा भएका सम्पूर्ण विषय निष्क्रिय मात्रै भएन नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सरकारले यस वर्ष असोज २ गते शिक्षा दिवस नमनाउने घोषणा गर्यो। मन्त्रालयले शिक्षा दिवस मनाउन आवश्यक तयारी राष्ट्रियस्तरमा पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने र केही पुरस्कार दिने कार्यक्रम तय गरेतापनि अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण यस पटक औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेको थियो। शिक्षा क्षेत्रमा तत्काल नयाँ कुरा भन्दा पनि भएकै संरचनामा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको आगजनि र तोडफोडपछि शिंहदरबाट सेवा दिन सक्ने अवस्था नभएपछि केसरमहलमा रहेको केसर पुस्तकालयबाट सेवा सुरु गरेको छ।
शिक्षाका मुलभुत मुद्धामा सुधारको आवश्यकता औल्याउँदै निशुल्क शिक्षालाई कार्यन्वयन गर्न हाल आनदोलनरत जेन्नजी पुस्ताले असोज १ गते निःशुल्क शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव पेस गरेको छ। विभिन्न १३ बुँदामा समेटिएको उक्त सम्झौता प्रस्तावमा निःशुल्क शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनलाई भावी संसदले उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने विषय पनि समेटिएको छ। संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ जारी भए पनि उक्त व्यवस्था कागजमा मात्रै सिमित भएको भन्दै यस विषय प्रस्तावमा समेटिएका हुन्।
शिक्षा विधेयक राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र सरकारी तयारीको अभावका कारण पटक पटक अनिश्चिततामा परेको छ। शिक्षा विधेयक उत्पत्ति भएसँगै पटकपटक सरकार पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ.। नेकपा माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल देखी नेकपा माओवादी केन्द्र देवेन्द्र पौडेल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अशोककुमार राई, पूर्वपशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराई र नेकपा एमालेका रघुजी पन्तसम्म विधेयक चपेटामा पर्दै आयो र यसले मूर्तरुप पाउन सकेन।
नेपाल शिक्षक महासंघले ८९ दिन (२०८१ माघ २०- वैशाख १७) सम्म गरेको चरणबद्ध आन्दोलनपछि असार १५ गते शिक्षा ऐन जारी गर्न तत्कालीन सरकारले सहमति जनाएको थियो तर विधेयक प्रक्रियामै रहिरह्यो। छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको सात सदस्यीय उपसमितिले गत जेठ २ गते समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उपसमिति प्रतिवेदनमा २०७५, २०७८, २०८०, २०८१–०८२ सरकारसँग भएका सहमति नसमेटिएको भन्दै उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा महासंघले असन्तुष्ट जनाएको थियो। महासंघले अस्थाई राहत शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकमको किटान हुनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्ने, स्थायी हुँदा अस्थायी सेवा अवधिको गणना हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित हुनुपर्ने, बाल शिक्षकको पद र सेवा सुविधाको प्रबन्ध हुनुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु नहुने लगायतका माग अघि सारेका थिए।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भदौ ५ गते बिहीबार विधेयक पारित गर्यो र भदौ ६ गते शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले ५१ पृष्ठको विधेयक प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेका थिए। अन्तः भदौ २६ गतेका लागि तय गरिएको संसद्को बैठकको कार्यसूचीमा शिक्षा विधेयक परेको थियो।
आफूले भनेजस्तो शिक्षा ऐन जारी नहुने भएपछि शिक्षक महासंघसँगै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू समेत आफ्नो माग समेट्न दबाबपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर-नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेर आन्दोलन गरेका थिए।
महासंघले पनि चरणबद्ध आन्दोलनको रुपमा पक्षीकरण, ध्यानाकर्षण, राजनीतिक दलहरूको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने काम गरेको थियो। उनीहरूको आन्दोलन जारी रहँदा भदौ २६ गतेका लागि तय गरिएको संसद्को कार्यसूचीमा यस शिक्षा विधेयक परेको थियो। तर, यतिखेर राष्ट्रियसभामा हुनुपर्ने शिक्षा विधेयक जेन्जी आनदोलनका कारण निष्क्रिय बन्न पुगेको छ।
शिक्षक महासंघको लामो संघर्षपछि बनेको विधेयक संसदको कार्यसूचीमा परे पनि पारित हुन नसक्नु शिक्षा क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको छ। शिक्षा विधेयक ऐनमा परिणत हुन नसकेपनि समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्नेगरी नयाँ संसदबाट नयाँ शिक्षा ऐन बन्ने विश्वास सरोकारवालाको छ।
