काठमाडौँ- निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको नियमन चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ। मुलुकको विषम स्थितिमा आगामी फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा यो विषय पेचिलो हुने देखिएको छ।
आसन्न निर्वाचनका लागि यही माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भइसकेको छ। त्यस क्रममा मधेस प्रदेशको एक जिल्लामा कुनै एक पार्टीले छिमेकी भारतको बिहारबाट ल्याइएका भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गरिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको विषय बन्यो।
ती तस्बिर कहिले र कुन जिल्लाको भन्ने विस्तृत विवरणविना नै सञ्चालमा चर्चा भए पनि त्यसको पक्ष विपक्षमा मत अभिमत सार्वजनिक भइरहेका छन्। विदेशी सवारीसाधनको अनधिकृत प्रयोग मात्र होइन निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारको मानमर्दन हुने गरी नाराबाजी गरिएका दृश्य प्रसारण भइरहेका छन्।
उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नहुने र तडकभडक गर्न नहुने निर्वाचन आचारसंहितालाई समेत धेरैजसो राजनीतिक दल र उम्मेदवारले उलङ्घन गरेको पाइएको छ। प्रचारप्रसारकै क्रममा दल र उम्मेदवारको झण्डा र ब्यानरसँगै बालबालिकाको प्रयोग भएका तस्बिर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको देख्न सकिन्छ।
मनोनयपत्र दर्ताकै क्रममा बहालवाला मुख्यमन्त्री उम्मेदवारसँगै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सहभागी भएको विषयमा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो। यसबीचमा कतिपय दल र उम्मेदवारले आफ्नो प्रचारका क्रममा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोगसमेत गरेका छन्। यसलाई राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गरियो भनेर आलोचनासमेत भइरहेको छ।
आयोगले भने आचारसंहिता पालना र समाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउने गरी हुने प्रचारप्रसारको शूक्ष्म निगरानी भइरहेको जनाएको छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनका समयमा प्रवाह हुने मिथ्या, भ्रामक सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन हुने बताए।
उनले विसं २०७९ को निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध निकायको सहयोग र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकका प्रतिनिधिमार्फत विशेष पहल गरेको स्मरण गर्दै यस पटक त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए। एआईलगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट विपक्षीको चरित्र हत्या र नागरिकमाझ भ्रामक सूचना प्रसार गर्ने प्रयासलाई रोकिने र यसमा सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार विद्युतीय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो हप्ता फेला परेका आठ ओटा हानिकारक सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र आयोगको केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुमगन समितिमा पठाएको छ। निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने मिथ्या र भ्रामक सूचना तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रण र नियमनका लागि आयोगले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक कम्पनीसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार हानिकारक सूचनाअन्तर्गत पर्ने गलत, भ्रामक सूचना र गाली गलौजयुक्त अभिव्यक्तिले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले त्यस्ता सूचनालाई नियन्त्रण तथा नियमनका लागि पहल भइरहेको छ।
यसका लागि नियामक निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न आयोगले स्थापना गरेको सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइ पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको उनले जानकारी दिए। उक्त एकाइको कार्यदक्षता बढाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा ‘इ–मनिटरिङ प्लस’ सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ भने सो प्रणाली प्रयोगका लागि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भएको छ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ प्रतिकूलका यस्ता गतिविधि निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा अझ बढ्न सक्ने स्थिति देखापरेको भन्दै सचेत रहन सबैलाई आग्रहसमेत गरेको छ। आयोगले आगामी फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि समय निर्धारण गरेको छ। निर्वाचनका लागि यही माघ १० गते निर्वाचन चिह्न प्रदान भइसकेकाले घरदैलो र भेटघाट गर्न भने दल र उम्मेदवारलाई कुनै बाधा छैन। तोकिएको प्रचार अवधिबाहेक अन्य समयमा आमसभा, र्याली र ठूला कार्यक्रम गर्न भने निर्वाचन आचारसंहिताले रोकेको छ।
आयोगका साथै निर्वाचनमा डिजिटल माध्यम निगरानी गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ। डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोग गरी अफवाह फैलिन नदिन संयन्त्र परिचालनका लागि गृह मन्त्रालयले सचेत गर्दै आएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समेत भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरोको कार्यालयमा पुगेर यस विषयमा अनुमगमन र निर्देशन दिएका छन्। ब्युरोले निर्वाचनसँग सम्बन्धित साइबर गतिविधिहरूको निगरानी, विश्लेषण गरी आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन, सिफारिस तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने कार्यादेश तोकिएको छ।
