काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयले उपयुक्त कदम चाल्ने बताएका छन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उनले खोजबिन समितिले औँल्याएका केही विषय कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने बताए।
'त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हड्पेर धेरै वर्षदेखि उपयोग गरेर नाजायज फाइदा लिइरहेको अवस्था रहेको छ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले उपयुक्त कदम चाल्ने छ। मन्त्रालयबाट सल्टाउन नसकिने विषयको थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाइनेछ,' मन्त्री पुनले भने।
त्रिविको जग्गा खोजबिनसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन अपूरो रहेको उल्लेख गर्दै उनले अझै गहन छानबिन गर्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। समितिको सिफारिसलाई नै टेकेर अर्को छानबिन समिति बनाउने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ। यस्तै मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न राजनीतिक प्रभाव पूर्णतः हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भने, 'विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउन हो भने राजनीतिकरण निर्मूल पार्नुपर्छ। यसको सुरुवात नै प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनेबाट गर्नुपर्छ।' उनले अब विश्वविद्यालयमा निष्पक्ष प्रणाली विकास गर्न ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ गठन गरी सोही बोर्डले कुलपति चयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। त्यसका लागि कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले हाल न कानुन संशोधन गर्न सकिने अवस्था रहेको न त अध्यादेश ल्याउन मिल्ने परिस्थिति रहेको बताए। उनले भने, 'राजनीतिकरण हटाउनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइरहेको छ।'
उनले विश्वविद्यालयले समयमा परीक्षा परिणाम ननिकाल्ने गुनासो बढेपछि सबै विश्वविद्यालयलाई तोकिएको समयमा नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइएको पनि बताए। 'निर्धारित समयमै नतिजा सार्वजनिक नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने निर्णय भएको छ,' उनले भने। मन्त्री पुनले विद्यालयका शिक्षकको तलब-भत्ता नपाएको विषयमा छानबिन गर्न, प्रधानाध्यापक छान्ने प्रक्रिया सुधार गर्न र पाठ्यक्रम परिमार्जनको काम अगाडि बढाइएको जानकारी पनि दिए।
यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको धेरै जग्गा हड्पेको भन्ने उजुरी मन्त्रालयमा प्राप्त भएको जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि पनि छानबिन समिति गठन गरिने बताए। मन्त्री पुनले पछिल्लो समय प्रविधिको विकास भएअनुसार हाम्रा विद्यार्थी पछि नपरून् भनेर माध्यमिक तहसम्म एक सय पूर्णाङ्कको ‘कम्प्युटर’ विषय थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
