काठमाडौँ- सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको उक्त मस्यौदामा आगामी दुई दशकका लागि शिक्षा क्षेत्र सुधारको बृहत् रणनीतिक योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रलाई आधार मानेर तयार पारेको मस्यौदामाथि वैशाख १० गतेभित्र सरोकारवालासँग राय/सुझाव मागेको छ।
मस्यौदामा विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म संरचनागत सुधार गर्दै शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउँदै निजी विद्यालयसँगको गुणस्तर अन्तर कम गर्ने सरकारको योजना छ।
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा विस्तार
नयाँ नीतिअनुसार विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाइनेछ। पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई समेत अनिवार्य शिक्षाको दायरामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाइने तथा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार र योग्य शिक्षक व्यवस्थापनका लागि लगानी बढाइने जनाइएको छ।
शिक्षक मूल्यांकन र मोडल विद्यालय
शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडिने व्यवस्था गरिनेछ। निजी र सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर घटाउन प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक समावेशी नमुना विद्यालय र प्रत्येक स्थानीय तहमा दुई मोडल विद्यालय स्थापना गरिने योजना छ।
यसैगरी, पठन संस्कृतिको विकासका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ।
उच्च शिक्षामा रूपान्तरण
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान तथा रोजगारीमुखी बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ। बौद्धिक पलायन रोक्न ‘पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिने तथा अन्य विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक र प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। साथै, नियुक्ति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा योग्यता आधारित बनाइनेछ।
शिक्षण संस्थामा राजनीति निषेध
शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न शिक्षक तथा प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता निषेध गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्ने नीति अघि सारिएको छ।
सीपमूलक शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड
विद्यार्थीलाई व्यावहारिक तथा सीपमूलक शिक्षा दिन नयाँ शिक्षण पद्धति लागू गरिनेछ। यसअन्तर्गत हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद र कलासम्बन्धी गतिविधिमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइनेछ।
मौलिक सीप तथा परम्परागत कलाको संरक्षणका लागि गुरु–चेला परम्परामा आधारित छात्रवृत्ति तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।त्यसैगरी, विद्यार्थीको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य विषय समावेश गरिनेछ। नेपाललाई शान्ति अध्ययन, आयुर्वेद तथा पूर्वीय दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
