काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट अपर्याप्त भएको टिप्पणी गरेको छ। महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख समस्या र मागहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, ईसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पद र तह तोकि नयाँ तलबमान कायम गर्न माग गरेको हो।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको योजनाप्रति नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघ, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, बालविकास शिक्षक तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने आफ्नो माग पुनः दोहोर्याउँदै वर्तमान बजेट अपर्याप्त भएको टिप्पणी गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको १०.२७ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ, जुन शिक्षा क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार पर्याप्त नभएको दाबी गरे।
शिक्षक महासंघले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पद, तह, तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न माग गरेको छ। साथै शिक्षण–सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यालय सञ्चालनका लागि मसलन्द तथा प्रशासनिक खर्च बढाउनुपर्ने र सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ वैशाख १७ गते पारित ९ बुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा विद्युत् महसुलमा थपिएको कर फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, समयानुकूल विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न र सरकार तथा शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
यता नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै सरकारले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीका मुद्दालाई संवोधन गर्न माग गरेको छ।
महासंघका संयोजक विष्णु खत्रीले राहत, करार तथा अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषय बजेटमा नसमेटिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत करार तथा ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल गर्न माग गरेको छ।
विज्ञप्तिअनुसार गत वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका अस्थायी शिक्षकसम्बन्धी केही प्रस्तावसमेत यसपटक हटाइएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ। यसले अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीका अधिकार र मागप्रति सरकार गम्भीर नरहेको संकेत गरेको महासंघको निष्कर्ष छ।
यता नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले बजेटले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। समितिले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास शिक्षकका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नगरिनु नीतिगत विभेदको निरन्तरता भएको जनाएको छ। न्यून तलब–भत्तामा काम गरिरहेका ईसीडी शिक्षकहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले कुनै ठोस पहल नगरेको समितिको भनाइ छ।
समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगर र महासचिव निर्मला गिरिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नयाँ सरकारबाट अपेक्षा गरिएअनुसार माग सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिइएको छ।उता नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पनि विद्यालय कर्मचारीका तलब, सेवा–सुविधा, स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषय बजेटमा नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। परिषद्का अनुसार वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका कर्मचारीका मागप्रति सरकारले गम्भीरता नदेखाएको छ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै ठोस निर्णय नभएको उल्लेख गरिएको छ। बजेट पारित हुनुअघि माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी परिषद्ले दिएको छ।
सरकारले शिक्षकका माग मुद्धालाई बेवास्ता गर्दै बजेट ल्याएको भन्दै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका संघ संगठनले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षामा लगानी बढाउँदै शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधा सरह बनउन र शिक्षकलाई विभेदकारी नीति लागू नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
