काठमाडाैँ - शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली जारी गर्ने तयारी गरेसँगै नियमावलीमा धरौटीको प्रवन्ध नराख्न आग्रह गरेका छन्। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली ल्याउनु सकारात्क विषय भएपनि धरौटीको वाहानामा व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने विषय सर्वस्वीकार्य नहुने धारणा व्यवसायीको छ।
सरकारले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा परीक्षण गर्ने संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक धरौटी, अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुरको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेसँगै नियमावलीमा राखिएको यस्तो प्रस्तावको बिरोध गरेका हुन्।
सरकारले ‘उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावको अनुसूची–२मा नयाँ वर्गीकरण तालिका अनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यो व्यवस्था केन्द्रीय कार्यालयका लागि मात्र नभई शाखा सञ्चालका लागि प्रतिशाखा थप २५ लाख रूपैयाँ थप धरौटी बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याउन लागिएको बताइएको छ। यसबाट साना तथा नयाँ व्यवसायीहरू बजारबाटै विस्थापित हुने जोखिम बढेको गुनासो आएको छ।
प्रस्तावित नयाँ दररेटमा वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूका लागि सञ्चालन गरिने भाषा परीक्षण सेवालाई पनि दायरामा ल्याउने सरकारको तयारी छ। यति मात्र नभएर शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी तथा सेमिनार आयोजना गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले ठूलो करको दायरामा समेट्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले राजस्व बढाउने र परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर ल्याएको यो कठोर आर्थिक भारले अन्ततः विद्यार्थी र अभिभावकलाई नै महँगीको मारमा पार्ने जोखिम देखिन्छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको धरौटी व्यवस्थाप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले गम्भीर असहमति जनाएको छ। इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल ‘एन्ड्रयु’ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यापारिक कारोबारसँग तुलना गरेर धरौटीको व्यवस्था गर्न खोजिनु अनुचित भएको बताएका छन्।
कन्सल्टेन्सीहरू विशुद्ध रूपमा परामर्श सेवा दिने संस्था भएकाले विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्कसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्तावप्रति शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ नेपालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्याको समाधान धरौटी नभएको बताउँदै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आबद्ध सबै संघसंस्था मिलेर मन्त्रालयलाई साझा धारणा उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको बताएका छन्।
नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको धरौटी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै जापानीज ल्याङ्ग्वेज स्कुल एशोसियसन अफ नेपाल (जालसान) ले यो व्यवस्था नराख्न सरकारसँग माग गरेको छ।
जालसानका अध्यक्ष रमेश देवकोटाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सेवामूलक व्यवसाय भएकाले धरौटीको औचित्य नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार विद्यार्थीले तिर्ने शैक्षिक शुल्क सिधै सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा कलेजमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत जाने भएकाले कन्सल्टेन्सीले आर्थिक जोखिम वहन गर्नुपर्ने अवस्था नहुने उनको भनाइ छ।
देवकोटाले गलत सूचना दिने वा ठगी गर्ने संस्थामाथि विद्यमान कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्नेमा आफूहरू सहमत रहेको स्पष्ट पार्दै धरौटीको व्यवस्थाले व्यवसाय संकुचन, रोजगारी गुम्ने तथा साना तथा मध्यम व्यवसाय प्रभावित हुने खतरा रहेको बताए।
उनले नियमावलीका विषयमा सरकारबाट पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो गर्दै सरोकारवालासँग खुला संवाद गरी व्यावहारिक नीति निर्माण गर्न आग्रह गरे। जालसानले नियमावलीको विरोध नभई यसलाई थप प्रभावकारी, न्यायोचित र सरोकारवालामैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (एइक्यान)का अध्यक्ष किशोर तिवारीले शैक्षिक परामर्श जस्तो सेवामूलक व्यवसायमा सरकारले धरौटीको व्यवस्था गर्नू असान्दर्भिक भएको बताएका छन्। उनले परामर्श व्यवसायीलाई आतङ्कित बनाउने काम गरेकोमा सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (एइक्यान)को घोर आपत्ति रहेको बताए। उनले उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्न आग्रह गरे। उनले धरौटी राखेर व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने सरकारको सोच हास्यास्पद भएको बताए। सरकार आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
व्यवसायीले सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने हो भने कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अनुगमन गरी गलत काम गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विद्यार्थीको शुल्क सिधै सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा कलेजमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत जाने भएकाले कन्सल्टेन्सीले आर्थिक दायित्व वहन गर्ने अवस्थामा नभएको उनको धारणा छ।
धरौटीको व्यवस्था ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग कुनै औपचारिक छलफल नगरिएको भन्दैे सरकारको कार्यशैलीप्रति सञ्चालकहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरका हुन्। सरकारले ल्याउने नयाँ प्रावधान सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै लागु गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा विधेयकमा सरोकारवालासँग राय सुझावका लागि आग्रह गरिएको जनाएको छ।
