काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी) का लागि ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार (जेठ १५) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। यो मुलुकको ७६औँ बजेट हो। पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर निरन्तर ह्रास आइरहेको बेलामा राजस्व बाँडफाँट बाहेक १४ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँको राजस्वको आधार देखाएर २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले प्रस्तुत गरेका हुन्। यस अघि चालु वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको विनियोजन गरिएको थियो।
बजेटमा नवीन घोषणा र कार्यक्रम
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नवीन घोषणा र कार्यक्रम ल्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बजेट प्रस्तुतिको शैलीमा परिवर्तन गरेका छन्। उनले यो बजेटलाई नागरिकसँग गरिएको करारको कार्य प्रारम्भभनि भनेका छन्।
हालसम्मका अर्थमन्त्रीले पृष्ठभूमि र बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताबाट बजेट वक्तव्य प्रस्तुति आरम्भ गर्ने गरेकामा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनलाई विपुल जनादेशको सङ्ज्ञा दिँदै कर व्यवस्थाको सुधारबाट आरम्भ गरेका थिए।चालु आवको बजेटमा करका दरमा व्यापक पुनरावलोकन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले अर्थतन्त्रको स्वरुप फेर्ने र पत्यारिलो नीतिगत प्रबन्धको घोषणा गरेका हुन्।
अन्तःशुल्क र अनावश्यक ३१ संरचना खारेज गरिएको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्। पूर्वाधार क्षेत्रमा फड्को मार्न ‘सन सेट’ कानुन ल्याउने, केही नेपाल ऐनमार्फत असान्दर्भिक कानुन खारेज गरिने भएको छ। विकास र वातावरणबीच सामाञ्जस्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको बजेटमा अश्वर वण्ड, एआइ फ्याक्ट्री, मातृभूमि कोष, रुग्ण उद्योगलाई निजी सरकारी साझेदारी, सूचना प्रविधिको विस्तारमा अर्जुनदृष्टि, नेपाललाई ‘टेक हब’जस्ता नयाँ कार्यक्रम राखिएका छन्।
यस्तै, स्युचाटारमा ‘एआई कम्प्युट’ क्षेत्र स्थापना, काठमाडौँको उपत्यकाको विकासका लागि भिजन–२०४०, कालीगण्डकीमा शालिग्राम पथ निर्माण, नेपाली उडानमा युरोपेली आयोगको कालोसूची हटाउन पहल, कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान, कृषिमा ४० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान नमुना कार्यक्रम ल्याउने, किसान केन्द्रित प्रणाली सुरु गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा रहेको छ।
यसैगरी, कच्चा काठ बिक्री गर्ने, मोतीपुर र मयुँरपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई थप कर्जा छुट दिने, विशेष आर्थिक प्रशासन केन्द्र, विज्ञान प्रविधिमा पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेले जोडौँ’ नारा बजेटमा समावेश गरिएको छ भने धुलो र खाल्डोमुक्त काठमाडौँको घोषणा गरिएको छ।
बजेटले काठमाडौँ तराई-द्रुतमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ भने वैदेशिक र गैरआवासीय लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गरिएको छ। बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय पदम विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्योपचार प्रस्ताव गरिएको छ। सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। मधेस प्रदेशमा मिर्गाैला उपचार तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना सुरु गर्ने र निःशुल्क वितरण गरिने २५ प्रकारका औषधि नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत उत्पादन गरिने घोषणा गरिएको छ।
बजेटमा ‘एक नागरिकः एक डिजिटल प्रोफाइल’, दलित केन्द्रित लगानी बढाउने, दलित बालबालिकाका लागि बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाउने, विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने भनिएको छ। जेनजी आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार, आवश्यकता अनुसार मासिक भत्ता र उद्यमशीलता कार्यक्रम बजेटमा समवेश भएको छ। रासायनिक मल खरिदका रकम वृद्धि गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्ने र मध्यमधेसमा चतुर्भुज विकास कार्यक्रम, भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन आगाी आवभित्रै गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ।
सुदूरपश्चिका उच्च पहाडी क्षेत्रमा ‘डाँफे रुट’, मुलकुभरका नयाँ हिमालको नामकरण गरी आरोहरणका लागि बजारीकरण गर्ने, सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, खानीसम्बन्धी अनुमतिपत्र पुनरावलोकन, सौम्य शक्ति विस्तार र ‘डायस्पोरा’लाई आर्थिक वृद्धिका लागि परिचालन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्तालाई निरन्तरता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।
सरकारी कार्यालयमा ‘डिजिटल टाइम कार्ड’ लागु गर्ने, संवैधानिक निकायको क्षमता विकास र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विद्यमान तलबमानमा महँगी भत्तासमेत गरेर २१ प्रतिशतसम्म वृद्धिको घोषणा गरिएको छ।
पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याईने
सरकारले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।अर्थमन्त्री वाग्लेले पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थापन अघि बढाइने बताए। अर्थमन्त्री डा वाग्लेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। यसैगरी, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ढाँचा आगामी ६ महिनाभित्र तय गरिने, चितवनको भरतपुर विमानस्थल विस्तार गरी रात्रिकालीन उडानको व्यवस्था गरिने र सुर्खेत, मुगुको ताल्चा र दाङको टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने मन्त्री वाग्लेले बताए।
सरकारले ऐतिहासिकस्थलको विकासअन्तर्गत तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्राम जस्ता ऐतिहासिक स्थलको बृहत्तर पूर्वाधार विकास गरिने बताएको छ। बृहत्तर लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।यसैगरी, जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’ का रूपमा ब्रान्डिङ गरिने, रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडकको स्तरोन्नति गरिने भएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ।
कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाडौँको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने, मुस्ताङ र मनाङलगायत उच्च हिमाली जिल्लामा रहेका २०० वर्षभन्दा पुराना ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना अगाडि सारिएको वजेटमा उल्लेख छ।
पश्चिमको खप्तड, बडिमालिका, रारा, स्वर्गद्वारीलगायतका क्षेत्रलाई समेटेर प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर ‘डाँफे रुट’का रुपमा विकास गरिने ,नयाँ उच्च पहाडी पदमार्गको विकास गरिने र ६ हजार मिटरभन्दा माथिका नामकरण नगरिएका हिमालको मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि खुला गरिने,कीर्तिपुरस्थित आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालयको विस्तार गरिने छ र दलित समुदायको मौलिक सीप र कलालाई प्रवद्र्धन गर्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीमा नमूना ‘होमस्टे’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै, हाई अल्टिच्युट सिकनेस सेवा सञ्चालन, आयुर्वेद र योगालाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्न लक्ष्यसमेत लिएको छ । सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि कुल १० अर्ब २७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रमुख ८ सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला बनाउने
सरकारले प्रमुख ८ सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला बनाउने भएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने घोषणा गरेका हुन्। विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा २ हजार क्षमताको इन्डोर मल्टिप्रपोज स्टेडियम अगामी ३ वर्षभित्र निर्माण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेको घोषणा छ।
मूलपानी क्रिकेट रंगशाला तथा एकेडेमी, गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
त्यसैगरि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने बताएका हुन्। अगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा आठ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगाशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गरिने बताए।
त्यस्तै प्रमुख आठ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा २ हजार क्षमताको इन्डोर मल्टिप्रपोज स्टेडियम अगामी ३ वर्षभित्र निर्माण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेको घोषणा छ।
सरकारी निकायको बोझिलो संगठन संरचना चुस्त बनाइने
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी निकायको विद्यमान बोझिलो संगठन संरचना चुस्त बनाइने बताएका छन्। मन्त्रालयको संख्या घटाइएको र त्यसैअनुसार मन्त्रालय तथा विभागका दरबन्दी कटौतीबाट संरचनालाई चुस्त पारिने बताएका छन्।
विभाग कार्यालय तथा दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकमलाई प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ। ३१ निकायलाई खारेजी ६ निकाय मर्जर ६ निकाय हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचना गर्न लागिएको उनले बताएका छन्। कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको सम्मानजक रूपले निरन्तर तलब वृद्धि गरिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा घोषणा गरिएको छ। साधारण खर्च घटाइने उनले बताएका छन्। अभूतपूर्व मितव्ययिता अपनाइएको उनको भनाइ छ।
यसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यका क्रममा बताएका छन्।
